New Delhi News (27 February 2026): दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित शराब घोटाले मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अदालत ने सबूतों के अभाव की बात कही है, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार दावा करती रही हैं कि कई अहम साक्ष्यों को नष्ट किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों द्वारा बड़ी संख्या में सिम कार्ड और मोबाइल फोन नष्ट किए गए, जिनका कोई ठोस रिकॉर्ड अब उपलब्ध नहीं है।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि निचली अदालत से मिली राहत अंतिम नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने संकेत दिया कि मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आबकारी नीति के तहत ठेकेदारों की कथित कमीशन दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत की गई और ‘एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त’ जैसी व्यवस्था लागू की गई, जिससे सामाजिक दुष्प्रभाव पड़े।
इसी मामले पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निचली अदालत का फैसला तकनीकी आधार पर है। उनके अनुसार, सैकड़ों सिम कार्ड और मोबाइल फोन नष्ट किए जाने के कारण साक्ष्यों की उपलब्धता प्रभावित हुई, जिससे सबूतों के अभाव की स्थिति बनी। उन्होंने कहा कि यदि आरोप पूरी तरह निराधार थे तो अदालत द्वारा पहले आरोप तय (चार्ज फ्रेम) कैसे किए गए, यह भी विचारणीय विषय है।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी फैसले का विस्तृत अध्ययन करने के बाद संरचित प्रतिक्रिया देगी और आगे की कानूनी रणनीति तय करेगी। उन्होंने संकेत दिया कि मामला उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। निचली अदालत के फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में शराब नीति का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में इस पर कानूनी व राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।
आपको बता दे कि शुक्रवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में फैसला सुनाते हुए अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं।।
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