दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी, अगले सप्ताह लॉन्च होगा ‘महिला समृद्धि योजना’ पोर्टल

New Delhi News (18 February 2026): दिल्ली सरकार राजधानी की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार अगले सप्ताह ‘महिला समृद्धि योजना’ का पंजीकरण पोर्टल लॉन्च करेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से जुड़ा ऐतिहासिक कदम बताया है। पोर्टल लॉन्च होते ही ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

सरकार अपनी पहली वर्षगांठ के अवसर पर इस महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार 23 फरवरी तक पोर्टल को सार्वजनिक किया जा सकता है। संभावना है कि एक भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इसका शुभारंभ हो। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने योजना के तकनीकी परीक्षण और पात्रता मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है। आईटी विभाग ने पोर्टल को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष तैयारी की है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में करीब 17 लाख राशन कार्ड धारक परिवार हैं और अनुमान है कि 20 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बनी रहेगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं। आवेदक महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड और आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य होगा। सरकारी नौकरी करने वाली, आयकर दाता या किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रही महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक ही सहायता पहुंचाना है।

पोर्टल लाइव होते ही महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। आवेदन के दौरान आधार सत्यापन और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आईटी विभाग ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो तुरंत जांच करेगा कि कोई आवेदक दोहरी सरकारी सुविधाओं का लाभ तो नहीं ले रहा। पिछले वर्ष महिला दिवस पर इस योजना के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसके बाद अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

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