New Delhi News (16 February 2026): दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 72 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम एवं संघ राज्य क्षेत्र (एजीएमयूटी) कैडर के 36 आईएएस अधिकारियों और 36 दानिक्स अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, जबकि कुछ को नए विभागों में स्थानांतरित किया गया है। सरकार का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यकुशलता और बेहतर समन्वय के उद्देश्य से किया गया है।
आदेश के अनुसार, 1998 बैच के आईएएस अधिकारी संतोष डी. वैद्य को प्रधान सचिव (गृह) नियुक्त किया गया है। वे वित्त, योजना और उद्योग विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वहीं, 1992 बैच के आईएएस अधिकारी बिपुल पाठक, जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (समाज कल्याण) हैं, को अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इन नियुक्तियों को सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2006 बैच के आईएएस अधिकारी रूपेश कुमार ठाकुर को सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) बनाया गया है। वे 2002 बैच के आईएएस अधिकारी निखिल कुमार का स्थान लेंगे, जिन्हें आयुक्त (व्यापार एवं कर) नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 2011 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव आहूजा को सचिव (शिक्षा) बनाया गया है और उन्हें उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
2004 बैच के आईएएस अधिकारी पांडुरंग पोले, जो अब तक शिक्षा सचिव थे, को सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानांतरित कर श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, 2003 बैच के आईएएस अधिकारी नीरज सेमवाल को बिजली विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहीं पद्मा जायसवाल को प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा 2005 बैच के आईएएस अधिकारी विजय बिधूड़ी को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 2008 बैच के आईएएस अधिकारी यशपाल गर्ग को सचिव (योजना) नियुक्त करते हुए भूमि एवं भवन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। नई दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट 2018 बैच के आईएएस अधिकारी सनी कुमार सिंह को विशेष सचिव (बिजली) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस व्यापक फेरबदल को दिल्ली प्रशासन में नई ऊर्जा और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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