8 महीनों में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीएम रेखा गुप्ता ने 51 नए केंद्रों का किया लोकार्पण

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (13 फरवरी 2026): राजधानी के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी से 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया। इन नए केंद्रों के शुरू होने के साथ ही दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर 370 हो गई है, जो मात्र आठ महीनों में हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक तक सुलभ (Accessible) और किफायती (Affordable) स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण (Inspection) कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जांच, दवाइयां और उपचार सेवाएं व्यवस्थित रूप से संचालित हों। उन्होंने कहा कि ये आरोग्य मंदिर केवल इलाज के केंद्र नहीं बल्कि रोकथाम (Preventive Care), जागरूकता (Awareness) और विश्वास (Trust) के केंद्र हैं, जहां नागरिकों को प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल रही हैं। इन केंद्रों में लगभग 80 प्रकार की मुफ्त जांच, आवश्यक दवाइयां, कैंसर स्क्रीनिंग, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और बुज़ुर्गों की देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार स्वास्थ्य को खर्च नहीं बल्कि निवेश मानती है और जल्द ही 1100 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इन केंद्रों से बड़े अस्पतालों में लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी और नागरिकों को अपने ही क्षेत्र में समय पर इलाज मिल सकेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 322 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, नालियों का निर्माण, ट्रैफिक जाम से राहत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, स्कूलों का उत्थान और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। साथ ही महरौली-बदरपुर रोड पर 1471 करोड़ रुपये की लागत से डबल डेकर फ्लाईओवर को मंजूरी और तीन नए स्कूलों की सौगात भी दी गई है। चार एलिवेटेड रोड परियोजनाओं की स्वीकृति से क्षेत्र में कनेक्टिविटी (Connectivity) और यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।


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