ग्रेटर नोएडा में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती: DMIC IITGNL आईटी कंसल्टेंट करेगा नियुक्त

Greater Noida News (13/02/2026): ग्रेटर नोएडा की एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप में डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited (DMIC IITGNL) ने अपने इलेक्ट्रॉनिक लैंड मैनेजमेंट सिस्टम (e-LMS) और आधिकारिक वेबसाइट के रखरखाव, संचालन और तकनीकी उन्नयन के लिए एक आईटी कंसल्टेंट की नियुक्ति का निर्णय लिया है। यह अनुबंध तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3 करोड़ रुपये आंकी गई है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) के अनुसार, इच्छुक आईटी कंपनियां 3 मार्च तक अपने प्रस्ताव जमा कर सकती हैं। तकनीकी बोलियां 6 मार्च को खोली जाएंगी, जिसके बाद चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, चयनित एजेंसी e-LMS और वेबसाइट से जुड़ी ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस सेवाओं की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी।

e-LMS प्लेटफॉर्म 750 एकड़ में विकसित हो रही औद्योगिक टाउनशिप का मुख्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी एकीकृत पोर्टल के माध्यम से उद्योगों को भूखंड आवंटन, बिल्डिंग प्लान स्वीकृति और विभिन्न शुल्कों का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयां अपने नक्शे, तकनीकी ड्रॉइंग और अन्य वैधानिक अनुपालन दस्तावेज भी इसी प्रणाली पर अपलोड करती हैं।

अधिकारियों का कहना है कि e-LMS एक मिशन-क्रिटिकल सिस्टम है, जो प्राधिकरण और आवंटियों के बीच सीधे संवाद का प्रमुख माध्यम बना हुआ है। डिजिटल स्क्रूटनी, स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया और सुरक्षित भुगतान व्यवस्था के चलते यह प्लेटफॉर्म पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय लेन-देन की रियल-टाइम निगरानी में अहम भूमिका निभा रहा है।

आईटी कंसल्टेंट की भूमिका केवल तकनीकी संचालन तक सीमित नहीं होगी। उसे नियमित सिक्योरिटी ऑडिट, SSL सर्टिफिकेट प्रबंधन और सरकारी आईटी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही डेटा सुरक्षा, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी मानकों का पालन, सॉफ्टवेयर अपडेट, बग सुधार, सिस्टम परफॉर्मेंस में सुधार और डेटाबेस प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। पेमेंट गेटवे सहित सभी थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन की सतत निगरानी भी कंसल्टेंट के दायरे में आएगी।

प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि चयनित एजेंसी को 24 घंटे, सातों दिन आपातकालीन तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी होगी। सिस्टम डाउनटाइम, तकनीकी गड़बड़ी या साइबर हमले की स्थिति में तुरंत समाधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नियमित डेटा बैकअप और पूरी तरह परीक्षण किए गए डिजास्टर रिकवरी प्लान को लागू रखना भी अनुबंध की अहम शर्तों में शामिल है। प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि यह पहल न केवल औद्योगिक सेवाओं की डिजिटल विश्वसनीयता बढ़ाएगी, बल्कि ग्रेटर नोएडा को स्मार्ट और सुरक्षित औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

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