आम आदमी पर बढ़ता टैक्स का बोझ? 2024 में व्यक्तिगत आयकर ने कॉरपोरेट टैक्स को छोड़ा पीछे

National News (12/02/2026): देश में टैक्स को लेकर एक पुरानी धारणा रही है कि बड़े उद्योगपति और बड़ी कंपनियां ही सबसे ज्यादा टैक्स देती हैं। लेकिन हाल के आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। अब आम नौकरीपेशा और मध्यम वर्गीय करदाता का योगदान तेजी से बढ़ा है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी धीरे-धीरे घट रही है।

वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax) से सरकार को ₹12 लाख करोड़ से अधिक की वसूली हुई। यह राशि कॉरपोरेट टैक्स से प्राप्त संग्रह से ज्यादा रही। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत आयकर संग्रह की वृद्धि दर कॉरपोरेट टैक्स की तुलना में अधिक तेज रही है।

इसके पीछे कई कारण हैं। एक ओर वेतनभोगी वर्ग की संख्या और आय में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स दरों में की गई कटौती का भी असर पड़ा है। सरकार ने निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनियों के लिए टैक्स दरें घटाई थीं, जिससे कॉरपोरेट टैक्स संग्रह की वृद्धि सीमित रही।

टैक्स बेस के विस्तार, डिजिटल भुगतान और सख्त अनुपालन नियमों के चलते अधिक से अधिक व्यक्तिगत करदाता टैक्स के दायरे में आए हैं। टीडीएस (TDS) और ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम ने भी व्यक्तिगत आयकर संग्रह को मजबूत किया है।

इस बदलते रुझान ने टैक्स संरचना की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या टैक्स का बोझ अब आम आदमी पर ज्यादा पड़ रहा है? क्या कॉरपोरेट सेक्टर को दी गई रियायतों का लाभ अर्थव्यवस्था में निवेश और रोजगार के रूप में पर्याप्त रूप से दिखाई दे रहा है?

आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि, भारत जैसे विकासशील देश में टैक्स नीति का संतुलन बेहद अहम है। सरकार को राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना होगा।

फिलहाल, आंकड़े यह संकेत जरूर दे रहे हैं कि देश के टैक्स ढांचे में आम करदाता की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है — और यही बदलती तस्वीर अब बहस का विषय बनती जा रही है।

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