New Delhi News (12 February 2026): राजधानी दिल्ली में पिछले वर्ष लाल किले के पास हुए भीषण कार बम हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। UN सुरक्षा परिषद की 1267 सैंक्शंस कमेटी से जुड़ी 37वीं मॉनिटरिंग रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का नाम इस हमले से जोड़ा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेड फोर्ट के नज़दीक हुए इस जानलेवा धमाके के पीछे जैश का लिंक सामने आया है। यह खुलासा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीमा पार आतंकवाद को लेकर फिर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
रिपोर्ट UN की Analytical Support and Sanctions Monitoring Team द्वारा तैयार की गई है। इसमें एक सदस्य देश के हवाले से कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए इस हमले में 15 लोगों की मौत का दावा किया गया था, जबकि कई वाहन जलकर खाक हो गए थे। इस घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक बहस छेड़ दी थी।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जैश सरगना मसूद अजहर ने 8 अक्टूबर को संगठन की महिलाओं की एक अलग विंग बनाने का ऐलान किया था, जिसका नाम “जमात-उल-मुमिनात” रखा गया। हालांकि यह नई विंग फिलहाल UN की प्रतिबंध सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उस पर आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप लगाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रतिबंधों के बावजूद संगठन नए स्वरूप में सक्रिय रहने की कोशिश कर रहा है।
जैश-ए-मोहम्मद की सक्रियता को लेकर सदस्य देशों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। एक देश ने रिपोर्ट में दावा किया है कि जैश अब भी पूरी तरह सक्रिय है, जबकि दूसरे देश का कहना है कि संगठन “निष्क्रिय” हो चुका है। पाकिस्तान पहले भी यह दावा करता रहा है कि जैश और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों पर प्रतिबंध के बाद वे सक्रिय नहीं हैं, लेकिन UN रिपोर्ट इन दावों पर सवाल उठाती है।
रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र है, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी The Resistance Front ने ली थी, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी और 28 जुलाई को तीन संदिग्ध आतंकियों के मारे जाने की भी जानकारी सामने आई थी। ताज़ा UN रिपोर्ट ने एक बार फिर सीमा पार आतंकवाद और उसकी अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही को वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बना दिया है।
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