National News (06 फरवरी 2026): केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय देश भर में हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है:
पुरस्कार विजेता हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों को, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हैं तथा जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रति माह 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों के बच्चों (अधिकतम 2 बच्चे) को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/वित्तपोषित वस्त्र संस्थानों में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
प्राकृतिक/दुर्घटनाजन्य मृत्यु और पूर्ण/आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में बीमा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से सार्वभौमिक और किफायती सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
वस्त्र मंत्रालय वस्त्र व्यापारियों और बुनकरों सहित वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है, जिनमें शामिल हैं:
प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल (पीएम एमआईटीआरए) पार्क योजना, जिसका उद्देश्य आधुनिक, एकीकृत और विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना का निर्माण करना है;
मानव निर्मित फाइबर और परिधान तथा तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है;
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन अनुसंधान, नवाचार एवं विकास, संवर्धन एवं बाजार विकास तथा कौशल विकास एवं निर्यात संवर्धन पर केंद्रित है;
सिल्क समग्र-2 – रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए;
एसएएमएआरटीएच – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना, जिसका उद्देश्य मांग-आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना है;
हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) आदि।
केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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