Greater Noida News (31 January 2026): उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव (UPSIC) द्वारा 30 जनवरी को साइट-4 स्थित रेडिसन ब्लू होटल में RAMP कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (MSME) आलोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में जिले के औद्योगिक संगठनों और उद्यमियों ने अपनी प्रमुख समस्याएं सामने रखीं।
कार्यक्रम के दौरान IEA के प्रतिनिधि मंडल ने जिले में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए प्रशासन का आभार जताया और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें लिखित रूप में अपर मुख्य सचिव को सौंपीं। प्रतिनिधियों ने कहा कि विभिन्न औद्योगिक प्राधिकरणों द्वारा भूखंड आवंटन में लागू ई-ऑक्शन प्रणाली से वास्तविक उद्योगों को नुकसान हो रहा है। उनका सुझाव था कि कम से कम 2000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंडों को नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखकर ड्रॉ प्रणाली से आवंटित किया जाए, ताकि जमीन वास्तविक उद्यमियों को मिल सके।
उद्यमियों ने यह मुद्दा भी उठाया कि कई कारोबारी वर्षों से कर अदा करने और रोजगार देने के बावजूद किराए की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हैं। ऐसे उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही हल्के इंजीनियरिंग, असेंबलिंग और अन्य हल्के उद्योगों के लिए अधिक मंजिलों के निर्माण की अनुमति देने की आवश्यकता बताई गई, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग संभव हो सके।
कार्यशाला में औद्योगिक क्षेत्रों में आग की घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। उद्यमियों ने कहा कि फायर विभाग के पास पुराने संसाधन होने के कारण आग पर काबू पाने में देरी होती है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है। इसके लिए आधुनिक तकनीक और नए उपकरणों से फायर विभाग को सशक्त करने की मांग रखी गई।
बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उद्यमियों ने एलटी कनेक्शन की मौजूदा 50 किलोवाट सीमा को बढ़ाकर 100 किलोवाट करने की मांग की, ताकि छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिल सके। उनका कहना था कि छोटे भूखंडों पर एचटी कनेक्शन लेना व्यावहारिक नहीं होता और इससे लागत भी बढ़ती है।
इसके अलावा पुराने औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए विभिन्न प्राधिकरणों में वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने का सुझाव दिया गया। प्रतिनिधियों ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्थाएं न होने के कारण पहले के कई मामले अब तक लंबित हैं। साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े प्रमाण पत्रों और अनुमतियों के मामलों में भी OTS योजना लागू करने की मांग की गई, ताकि अधिक से अधिक उद्योग औपचारिक व्यवस्था से जुड़ सकें।
GST से जुड़े व्यापारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग करते हुए यह प्रस्ताव भी रखा गया कि जितना GST कोई डीलर जमा करता है, उसी अनुपात में उसके लिए जीवन बीमा योजना लागू की जाए।
कार्यशाला के अंत में अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार MSME क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और उद्योगों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में संस्था के अध्यक्ष संजीव शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष पी.के. तिवारी, उपाध्यक्ष पी.एस. मुखर्जी, प्रमोद झा, महिपाल सिंह, विवेक चौहान, सूर्यकांत तोमर, गौरव गुप्ता और मधुकर सहाय सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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