ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार को दी चेतावनी, कर दी ये बड़ी मांग!

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (28 जनवरी, 2026): ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (All India Motor & Goods Transport Association) के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने तथा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लागू टोल टैक्स (Toll Tax) की दरों को तर्कसंगत बनाने की जोरदार मांग की है। पदाधिकारियों का कहना है कि मौजूदा ईंधन मूल्य और टोल व्यवस्था ने परिवहन क्षेत्र (Transport Sector) को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि देश में कुल माल परिवहन का लगभग 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा सड़क मार्ग (Road Transport) के जरिए होता है, लेकिन पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और अव्यवस्थित टोल शुल्क के कारण परिवहन लागत असहनीय हो चुकी है। इसका सीधा प्रभाव महंगाई (Inflation), व्यापार, उद्योग और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि एक भारी वाणिज्यिक वाहन के कुल परिचालन खर्च में ईंधन की हिस्सेदारी करीब 60 से 65 प्रतिशत तक होती है, जबकि बीते कुछ वर्षों में टोल दरों में औसतन 8 से 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की गई है, बिना सड़क अवसंरचना (Infrastructure) या सुविधाओं में ठोस सुधार के। लंबी दूरी पर चलने वाले ट्रकों को एक ही यात्रा में कई टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है, जिससे समय, ईंधन और आर्थिक संसाधनों की भारी बर्बादी होती है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांग की कि पेट्रोल और डीजल को GST के अंतर्गत लाकर ईंधन मूल्य निर्धारण (Fuel Pricing) में पारदर्शिता लाई जाए और परिवहन लागत में तत्काल कमी सुनिश्चित की जाए। साथ ही टोल टैक्स की समीक्षा कर ‘वन नेशन, वन टोल’ (One Nation, One Toll) या राष्ट्रीय टोल परमिट प्रणाली लागू करने की आवश्यकता बताई गई। टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है।

पदाधिकारियों का कहना है कि यदि इन मुद्दों को केंद्रीय बजट 2026–27 में गंभीरता से शामिल किया जाता है, तो इससे न केवल परिवहन उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि माल ढुलाई लागत में कमी के जरिए व्यापार, उद्योग और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा तथा अर्थव्यवस्था को स्थिरता (Economic Stability) प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।


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