दिल्ली में राशन दफ्तरों के पुनर्गठन का आदेश जारी, सर्किल स्तर पर बदलाव

New Delhi News (19 January 2026): दिल्ली सरकार के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन दफ्तरों के पुनर्गठन को लेकर एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है। 15 जनवरी 2026 को जारी इस आदेश के अनुसार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सभी फूड सप्लाई ऑफिसर (FSO) और उनका स्टाफ अब सर्किल स्तर पर अलग-अलग बैठने के बजाय संबंधित असिस्टेंट कमिश्नर (AC) के कार्यालय में केंद्रीकृत रूप से कार्य करेंगे। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से कामकाज की बेहतर निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी जोनल असिस्टेंट कमिश्नरों को इस आदेश के पालन को लेकर एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। यह निर्णय अतिरिक्त आयुक्त (F&S) की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। आदेश के मुताबिक, यह कदम जिलों के पुनर्गठन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बुराड़ी से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक संजीव झा ने इसे गरीब विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि “हम पहले भी कहते आए हैं और आज फिर सच्चाई सामने है कि भाजपा की नीतियां गरीबों के खिलाफ हैं। गरीबों के हक़ की हर योजना से इन्हें तकलीफ होती है।” संजीव झा ने आरोप लगाया कि बुराड़ी सर्किल-02 का राशन दफ्तर, जो सालों से स्थानीय गरीबों को सेवाएं दे रहा था, उसे 11 किलोमीटर दूर गुलाबी बाग शिफ्ट कर दिया गया है।

AAP विधायक ने आगे कहा कि अब एक गरीब मजदूर, बुज़ुर्ग या महिला को राशन कार्ड से जुड़े छोटे-छोटे कामों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ बुराड़ी की समस्या नहीं है, बल्कि लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में सर्किल स्तर के राशन दफ्तर बंद कर उन्हें जोन की एक इमारत में स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि गरीब परेशान होकर अपने अधिकारों से दूर हो जाए।।

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