दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने का ब्लू प्रिंट तैयार, रेखा गुप्ता सरकार ने तय की साफ हवा की डेडलाइन

New Delhi News (17 January 2026): दिल्ली में वायु प्रदूषण से स्थायी राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक व्यापक और समयबद्ध ब्लू प्रिंट तैयार किया है। शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में हुई हाई लेवल रिव्यू मीटिंग में प्रदूषण से निपटने की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में सभी प्रमुख विभागों के मंत्री, अधिकारी और एजेंसियां शामिल रहीं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि तय योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार साल के 12 महीने, 7 दिन प्रदूषण के खिलाफ काम करेगी। इस लड़ाई में केंद्र सरकार का सहयोग और मार्गदर्शन भी मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में पीएम 2.5 के स्तर में बड़ी कमी लाना है। इसके लिए परिवहन, सड़क, कचरा प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण और हरियाली जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में 14,000 बसें लाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार की योजना के अनुसार 31 दिसंबर 2026 तक 6,000, 2027 तक 7,500, 2028 तक 10,400 और 31 मार्च 2029 तक 14,000 बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। इनमें 500 छोटी बसें लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए होंगी, जिन्हें मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 10 बड़े मेट्रो स्टेशनों पर ई-ऑटो, बाइक टैक्सी और फीडर कैब के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।

ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत दोपहिया और कमर्शियल वाहनों पर खास जोर दिया गया है। दिल्ली के 58 लाख दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए सब्सिडी और स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिए जाएंगे। पब्लिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स की संख्या 9,000 से बढ़ाकर 36,000 करने का लक्ष्य है। साथ ही ट्रैफिक सुधार के लिए 62 कंजेशन पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं और 30 पर काम शुरू हो चुका है।

सड़क से उठने वाली धूल को रोकने के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। दिल्ली की 3,300 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण और सुधार किया जाएगा। इसके तहत सड़कों के किनारे और सेंट्रल वर्ज को पक्का किया जाएगा, हरियाली बढ़ाई जाएगी और बार-बार सड़क खोदने से बचने के लिए अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों की सफाई के लिए एमआरएसएम मशीनें, वॉटर स्प्रिंकलर और एंटी-डस्ट मशीनें बड़े स्तर पर तैनात की जा रही हैं।

कचरा और औद्योगिक प्रदूषण को लेकर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। ओखला लैंडफिल जुलाई 2026, भलस्वा अक्टूबर 2026 और गाजीपुर लैंडफिल दिसंबर 2027 तक खत्म करने की समय सीमा तय की गई है। अब तक 1,000 से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सील किया जा चुका है और बड़े उद्योगों को रीयल-टाइम उत्सर्जन निगरानी सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाली बढ़ाने के लिए अगले चार साल में दिल्ली रिज क्षेत्र में 35 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बायोमास जलाने से रोकने के लिए 15,500 इलेक्ट्रिक हीटर बांटे जाएंगे। स्मार्ट पार्किंग, मल्टी-लेवल पार्किंग, जीरो पार्किंग जोन और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ANPR सिस्टम के जरिए सख्त निगरानी की जाएगी। सरकार का दावा है कि इन सभी कदमों से आने वाले वर्षों में दिल्लीवासियों को साफ हवा और प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने वाली है।।

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