Gig workers को जल्द मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का कवच, दिल्ली सरकार की विशेष पहल

New Delhi News (16 जनवरी, 2026): दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने असंगठित श्रमिकों, गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों तथा निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

श्रम मंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कपिल मिश्रा ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सहित चारों श्रम संहिताओं के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रकाशन और अधिसूचना से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्रम आयुक्त समेत श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान असंगठित और निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्डों के गठन तथा उनके लिए नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

कपिल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 29 पुराने श्रम कानूनों को समेकित कर चार श्रम संहिताएं—वेतन संहिता (Wage Code), औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता (OSH Code)—लागू की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अब असंगठित श्रमिकों के साथ-साथ गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी शामिल किया गया है, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले निर्माण श्रमिकों को भी इसी संहिता के दायरे में लाया गया है।

श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व-प्रकाशित नियमों का गहन अध्ययन किया जाए और दिल्ली के नियमों को यथासंभव केंद्रीय नियमों के अनुरूप रखा जाए, ताकि देशभर में एकरूपता बनी रहे और श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि चारों श्रम संहिताओं के नियमों को जल्द अंतिम रूप देना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है, ताकि राजधानी के श्रमिकों को अधिकतम लाभ समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

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