प्रॉजेक्ट 75(I): क्या है यह महत्वाकांक्षी योजना, जिसके जरिए भारत बनेगा समंदर का बादशाह

National News (15/01/2026): भारत अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक पनडुब्बी बेड़े के विकास पर तेजी से काम कर रहा है। इसी दिशा में चल रहे प्रोजेक्ट 75(I) के तहत 6 नई अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिनमें नवीनतम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक से लैस पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रहकर गुप्त रूप से अभियानों को अंजाम दे सकती हैं, जिससे भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

सामान्य परिस्थितियों में पारंपरिक पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सतह पर बार-बार आना पड़ता है। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली है, बल्कि संचालन के दौरान पनडुब्बियों की लोकेशन का पता चलने का खतरा भी बढ़ जाता है। AIP तकनीक इस समस्या को दूर करती है। इस प्रणाली की मदद से पनडुब्बी बिना सतह पर आए कई हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है, जिससे उसकी स्टेल्थ क्षमता और युद्धक दक्षता दोनों बढ़ जाती हैं।

AIP सिस्टम हाइड्रोजन-आधारित ऊर्जा पर काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पनडुब्बी को ऊर्जा उत्पादन के लिए बाहरी हवा की आवश्यकता नहीं होती। पानी के भीतर सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, जिससे पनडुब्बी की बैटरी लगातार चार्ज रहती है। यह तकनीक विशेष रूप से उन मिशनों के लिए अत्यंत प्रभावी साबित होती है जहां लंबी अवधि तक दुश्मन की निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने या आकस्मिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

भारतीय नौसेना पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है। लेकिन चीन और अन्य क्षेत्रीय देशों की समुद्री गतिविधियों को देखते हुए इसकी और अधिक मजबूती आवश्यक हो गई है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए इस तरह की उन्नत पनडुब्बियों का शामिल होना भारत के सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करेगा।

प्रोजेक्ट 75(I) के पूरा होने पर भारतीय नौसेना के पास ऐसी पनडुब्बियों की एक आधुनिक श्रृंखला होगी जो भविष्य के समुद्री युद्ध के सभी मानकों पर खरी उतरेगी। लंबे समय तक पानी के भीतर रहकर संचालन करने की क्षमता, स्टेल्थ तकनीक और हाइड्रोजन-आधारित ऊर्जा प्रणाली का संयोजन भारतीय नौसेना को क्षेत्रीय सुरक्षा में एक निर्णायक बढ़त देगा।

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