नई दिल्ली (5 जनवरी 2026): दिल्ली सरकार ने सोमवार को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस MoU के तहत अब RBI, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली सरकार के बैंकर, डेट मैनेजर और फाइनेंशियल एजेंट के रूप में कार्य करेगा। इस व्यवस्था से दिल्ली सरकार को स्टेट डेवलपमेंट लोन के ज़रिए बाज़ार से संसाधन जुटाने, सरप्लस कैश का ऑटोमैटिक निवेश और पेशेवर कैश मैनेजमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जो भारत सरकार और RBI एक्ट के तहत तय फ्रेमवर्क के अनुसार होंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 5 जनवरी 2026 को इस अवसर पर कहा कि यह समझौता दिल्ली के फाइनेंशियल गवर्नेंस में एक ऐतिहासिक सुधार है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली को लंबे समय तक RBI की संरचित बैंकिंग और मार्केट-बेस्ड फाइनेंसिंग सुविधाओं से वंचित रखा गया। पिछली सरकारों ने कभी भी वैश्विक स्तर पर माने जाने वाले वित्तीय अनुशासन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाने का स्पष्ट विज़न नहीं दिखाया, लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 5 जनवरी 2026 को हुआ यह MoU दशकों पुरानी वित्तीय सीमाओं को पीछे छोड़ने का प्रतीक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ इस समझौते से दिल्ली को पूर्ण और आधुनिक RBI बैंकिंग ढांचे से जोड़ा गया है। दिल्ली सरकार की पहल और केंद्र सरकार के सहयोग से अब राजधानी को मार्केट बॉरोइंग, बेहतर कैश फ्लो मैनेजमेंट, कम ब्याज दरों पर ऋण और मजबूत वित्तीय अनुशासन की सुविधा मिलेगी।
सरकार के अनुसार, RBI के दिशा-निर्देशों के तहत जुटाए गए वित्तीय संसाधनों का उपयोग यमुना की सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक परिवहन, सड़कों और फ्लाईओवरों जैसे प्राथमिक विकास कार्यों पर किया जाएगा। इससे विकास परियोजनाओं को समय पर फंडिंग मिलेगी और दिल्ली के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी।
इस ऐतिहासिक MoU के लिए दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से आभार व्यक्त किया गया। सरकार का कहना है कि 5 जनवरी 2026 को उठाया गया यह कदम राजधानी के आर्थिक प्रबंधन और दीर्घकालिक विकास के लिए एक मजबूत आधार साबित होगा।
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