लाखों खर्च, नतीजा शून्य: दिल्ली में ‘आर्टिफिशियल बारिश’ पूरी तरह नाकाम, RTI से बड़ा खुलासा!

New Delhi News (05 January 2026): दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने के लिए अक्टूबर 2025 में किए गए कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) के प्रयोग पर ₹37.93 लाख खर्च होने का खुलासा RTI के जरिए हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रयोग के दौरान दिल्ली में कोई प्रभावी बारिश नहीं हुई, फिर भी सार्वजनिक धन खर्च कर दिया गया। इंडिया टुडे द्वारा दायर आरटीआई से सामने आया कि यह पूरा प्रोजेक्ट पारदर्शिता के बजाय गोपनीयता के दायरे में रखा गया।

आरटीआई जवाबों के अनुसार, दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने IIT कानपुर को नॉमिनेशन बेसिस पर, यानी बिना टेंडर के, यह ठेका दिया था। कैबिनेट की मंजूरी के तहत GFR रूल 194 का हवाला देकर यह प्रोजेक्ट सौंपा गया। हालांकि विमान किराया, रसायन, मानव संसाधन और अन्य मदों में खर्च का कोई भी विस्तृत ब्योरा साझा करने से सरकार ने इनकार कर दिया। बिल, इनवॉइस, वर्क ऑर्डर और एमओयू जैसे अहम दस्तावेज भी ‘कमर्शियल गोपनीयता’ के नाम पर छिपा लिए गए।

क्लाउड सीडिंग के तहत IIT कानपुर ने छोटे विमान (सेस्ना या टेक्सट्रॉन) से सिल्वर आयोडाइड या नमक जैसे रसायनों का छिड़काव किया। 28 अक्टूबर 2025 को दो बार प्रयास किए गए, लेकिन उस दिन बादलों में नमी सिर्फ 15–20 प्रतिशत थी, जबकि सफल प्रयोग के लिए कम से कम 50 प्रतिशत नमी जरूरी होती है। इसी वजह से कोई उल्लेखनीय बारिश नहीं हो सकी और प्रयोग व्यावहारिक रूप से असफल रहा।

सबसे बड़ा सवाल प्रयोग के नतीजों को लेकर है। दिल्ली सरकार का कहना है कि IIT कानपुर से रिपोर्ट “आनी बाकी है”, जबकि IIT ने भी किसी तरह का वैज्ञानिक आकलन या डेटा सार्वजनिक नहीं किया। कुछ दावों में प्रदूषण में 6–10 प्रतिशत कमी की बात कही गई, लेकिन विशेषज्ञ इसे मौसम में आए अस्थायी बदलाव का असर मानते हैं, न कि क्लाउड सीडिंग की सफलता।

आरटीआई के जवाब में सूचना न देने के लिए धारा 8(1)(a), (d), (e) और (i) का हवाला दिया गया, जो आर्थिक हित, कमर्शियल गोपनीयता और कैबिनेट दस्तावेजों से जुड़ी हैं। लेकिन सार्वजनिक पैसे से हुए प्रयोग पर जवाबदेही न होना कई सवाल खड़े करता है। हर साल प्रदूषण से जूझती दिल्ली में नई तकनीक आजमाना जरूरी है, लेकिन बिना पारदर्शिता और ठोस दीर्घकालिक उपायों के ऐसे प्रयोग सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं।।

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