प्रदूषण पर सीधा वार: सीएम रेखा गुप्ता की EV–एग्रीगेटर कंपनियों के साथ बड़ी बैठक

New Delhi News (03 जनवरी, 2026): दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को वाहन निर्माता कंपनियों और ओला, ऊबर, रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को बढ़ावा देने, साझा परिवहन को मजबूत करने और निजी ईवी व बीएस-6 वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाने के लिए नियमों में बदलाव पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाए बिना राजधानी में प्रदूषण पर स्थायी नियंत्रण संभव नहीं है।

दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा जैसी वाहन कंपनियों के साथ-साथ प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लंबी है, इसलिए सरकार फौरी कदमों के साथ दीर्घकालीन रणनीति पर भी काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कंपनियों को सहूलियत देने के लिए नियमों को लचीला बनाया जाएगा, लेकिन बदले में कंपनियों को भी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरे फैसले लेने होंगे।

बैठक में वाहन कंपनियों ने ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर जोर दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन देने को तैयार है, लेकिन सोलर एनर्जी के इस्तेमाल और बैटरी वेस्ट (Battery Waste) के सुरक्षित निपटान की जिम्मेदारी कंपनियों को ही निभानी होगी, ताकि प्रदूषण का कोई नया खतरा पैदा न हो। उन्होंने कंपनियों से यह भी कहा कि वे एक स्पष्ट योजना लेकर आएं कि कब तक दिल्ली में ईवी की मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और वाहनों की कीमतें आम लोगों की पहुंच में लाई जाएंगी।

एग्रीगेटर कंपनियों के साथ हुई चर्चा में शेयर टैक्सी (Ride Sharing) और महिला ड्राइवर वाली टैक्सी सेवाएं शुरू करने पर सहमति बनी। कंपनियों ने आश्वासन दिया कि एक महीने के भीतर इन सेवाओं की शुरुआत कर दी जाएगी। साथ ही निजी ईवी और बीएस-6 वाहनों को टैक्सी नेटवर्क से जोड़ने, ई-रिक्शा (E-Rickshaw) को प्लेटफॉर्म से जोड़ने तथा रिंग रोड शटल और एयरपोर्ट शटल चलाने की संभावनाओं पर भी मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इन योजनाओं को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा मिशन मानती है। उन्होंने दोहराया कि इलेक्ट्रिक वाहन, साझा परिवहन, शटल सेवाएं और महिला-हितैषी टैक्सी मॉडल के जरिए जनता को सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार, कंपनियों और जनता की साझी सहभागिता से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को स्थायी रूप से कम किया जा सकेगा।

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