यूपी रेरा ने 7 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी मंजूरी, खरीदारों को मिलेगी राहत

GREATER NOIDA News (01/01/2026): उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (UP Rera) ने प्रदेश में रियल एस्टेट गतिविधियों को नई रफ्तार देते हुए सात नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। करीब 416.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के विभिन्न शहरों में कुल 1,024 आवासीय और व्यवसायिक यूनिटों का निर्माण प्रस्तावित है। यह निर्णय प्राधिकरण की 192वीं बैठक में लिया गया।

रेरा द्वारा स्वीकृत ये परियोजनाएं प्रदेश के नोएडा, लखनऊ, मथुरा, बरेली और मेरठ में विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं से न केवल शहरी अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि नियोजित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

नोएडा में लगभग 181.36 करोड़ रुपये की लागत से दो व्यवसायिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत कुल 298 यूनिटों का निर्माण किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नोएडा में तेजी से बढ़ रही व्यवसायिक गतिविधियों, निवेश आकर्षण और रोजगार के अवसरों को और बल मिलेगा।

मथुरा में 154.92 करोड़ रुपये की लागत से दो आवासीय परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत कुल 565 आवासीय यूनिटों का निर्माण प्रस्तावित है। इससे मथुरा क्षेत्र में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा और नियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

राजधानी लखनऊ में 27.65 करोड़ रुपये की लागत से एक व्यवसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 30 यूनिटों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना शहर में संगठित व्यवसायिक ढांचे को मजबूत करेगी। वहीं, बरेली में 24.56 करोड़ रुपये की लागत से एक आवासीय परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 106 यूनिटों का निर्माण होगा। इससे स्थानीय आवासीय बाजार को नई दिशा मिलेगी।

मेरठ में 28.45 करोड़ रुपये की लागत से एक मिश्रित उपयोग (आवासीय व व्यवसायिक) परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 25 यूनिटों का निर्माण किया जाएगा, जिससे संतुलित और समन्वित शहरी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इन सातों परियोजनाओं में प्रस्तावित निवेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही निर्माण सामग्री, परिवहन, वित्तीय सेवाओं और अन्य सहायक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक गति मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी रेरा की यह पहल पारदर्शी, सुरक्षित और नियोजित रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेशकों और घर खरीदारों दोनों के विश्वास को मजबूत करेगी।

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