New Delhi News (19 December 2025): राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर दिल्ली सरकार ने बीते 10 महीनों में कई ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाने का दावा किया है। शिक्षा, शहरी विकास, गृह एवं ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार की नीतियों, फैसलों और आगामी योजनाओं को विस्तार से सामने रखा। सरकार का कहना है कि प्रदूषण कोई मौसमी समस्या नहीं, बल्कि वर्षों की नीतिगत विफलताओं का नतीजा है, जिसे अब योजनाबद्ध तरीके से सुधारा जा रहा है।
1. प्रदूषण की जड़ पर प्रहार: नीतिगत सुधारों पर जोर
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पिछली सरकारों ने विज्ञापन और पीआर अभियानों के जरिए प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को छिपाया। नई सरकार ने ‘दिखावटी उपायों’ के बजाय लॉन्ग-टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को प्राथमिकता दी है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण स्थायी रूप से हो सके।
2. AQI मॉनिटरिंग में पारदर्शिता
पहले 30 प्रतिशत AQI मॉनिटरिंग स्टेशन ग्रीन एरिया में लगाए गए थे, जिससे वास्तविक प्रदूषण स्तर कम दिखता था। अब मॉनिटरिंग सिस्टम को अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि सही डेटा के आधार पर नीतियां बनाई जा सकें।
3. C&D वेस्ट नीति लागू, निर्माण प्रदूषण पर सख्ती
निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) से निकलने वाले कचरे को प्रदूषण का बड़ा कारण मानते हुए 11 अक्टूबर 2025 से नई नीति लागू की गई है। इसके तहत सभी सरकारी निर्माण कार्यों में रीसाइकल्ड मटीरियल का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने पर सिविल कार्यों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. लैंडफिल खत्म करने की दिशा में ठोस कदम
दिल्ली सरकार ने भलस्वा लैंडफिल साइट को सितंबर 2026 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 18 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण का टेंडर जारी किया जा चुका है। साथ ही, डेयरी वेस्ट के निपटान के लिए नंगली सकरावती और घोगा डेयरी में बायोगैस प्लांट शुरू किए गए हैं।
5. धूल प्रदूषण पर नियंत्रण और नगर निगम को मजबूती
सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नगर निगमों को सशक्त बनाने के लिए ₹175 करोड़ जारी किए गए हैं और ₹500 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रक्रियाधीन है।
6. सार्वजनिक परिवहन और ईवी नीति को बढ़ावा
वायु प्रदूषण कम करने के लिए निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने पर जोर दिया गया है। पिछली सरकार द्वारा रोकी गई ₹45 करोड़ की ईवी सब्सिडी को जारी करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मेट्रो फेज-4 और RRTS जैसे बड़े परिवहन प्रोजेक्ट्स की बाधाएं दूर कर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा रहा है।
7. स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस
सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। पहले चरण में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में सभी सरकारी स्कूलों को इस सुविधा से लैस किया जाए।
8. क्षेत्रीय प्रभाव मानकर स्थानीय समाधान
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पड़ोसी राज्यों का असर वायु गुणवत्ता पर पड़ता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ठोस और वैज्ञानिक कदम उठाकर इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार के अनुसार, प्रदूषण से निपटने के लिए अब नीति, प्रशासन और ज़मीनी स्तर पर एक साथ काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि लॉन्ग-टर्म सुधारों और सख्त फैसलों के जरिए दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए हैं।।
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