New Delhi News (16 December 2025): केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से जुड़े नए विधेयक और इसके नाम को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाज़ी देखने को मिली। जहां कांग्रेस ने इसे नाम बदलने की “सनक” और ग्राम पंचायतों के अधिकारों पर हमला बताया, वहीं भाजपा ने इसे विकसित भारत की दिशा में बड़ा सुधार करार दिया है।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार बार-बार योजनाओं के नाम बदलने में देश का पैसा बर्बाद कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि नाम बदलने से आम जनता को क्या लाभ होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा ने देश के सबसे गरीब लोगों को 100 दिन के रोज़गार का कानूनी अधिकार दिया था, लेकिन नया विधेयक उस अधिकार को कमजोर करने वाला है।
प्रियंका गांधी ने ग्राम पंचायतों की भूमिका पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले यह अधिकार ग्राम पंचायतों के पास था कि वे तय करें कि किस क्षेत्र में कौन-सा मनरेगा कार्य होगा, लेकिन नए प्रावधानों में केंद्र सरकार को यह शक्ति दी जा रही है कि वह तय करे पैसा कहां और कब दिया जाएगा। इससे पंचायतों का अधिकार छीना जा रहा है और विकेंद्रीकरण की भावना को नुकसान पहुंचेगा।
वहीं भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदला नहीं जा रहा, बल्कि इसमें व्यापक संशोधन किए जा रहे हैं, इसलिए इसे नए अधिनियम के रूप में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में विकसित भारत की स्पष्ट झलक मिलेगी और इसका उद्देश्य गरीबों को अधिक अवसर देना है।
कमलजीत सहरावत ने बताया कि प्रस्तावित संशोधनों के तहत रोज़गार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। इसके अलावा अब केवल बुनियादी कामों तक सीमित न रहकर आपदा जैसी परिस्थितियों में भी लोगों को काम देने का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, जबकि विपक्ष इसे अधिकारों में कटौती के रूप में देख रहा है।
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