भारत ने तय किए अपने वायु गुणवत्ता मानक; वैश्विक रैंकिंग आधिकारिक नहीं: भारत सरकार
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (11 December 2025): भारत सरकार ने गुरुवार को संसद में स्पष्ट किया कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली वैश्विक वायु गुणवत्ता रैंकिंग किसी भी आधिकारिक प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं होती हैं। सरकार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस केवल सलाहकारी मूल्य हैं, न कि बाध्यकारी मानक, और इन्हें किसी देश की आधिकारिक रैंकिंग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि दुनिया भर में किसी भी संस्था द्वारा देशों की प्रदूषण स्थिति को लेकर आधिकारिक रैंकिंग जारी नहीं की जाती। मंत्रालय ने कहा कि IQAir की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रैंकिंग, WHO ग्लोबल एयर क्वालिटी डेटाबेस, एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स (EPI) और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (GBD) जैसे सूचकांक आधिकारिक रैंकिंग नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र संगठन अपने-अपने मानकों के आधार पर डेटा प्रस्तुत करते हैं।
पर्यावरण राज्यमंत्री किरीटि वर्धन सिंह ने कहा कि WHO की गाइडलाइंस का उद्देश्य देशों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है, ताकि वे अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरणीय दशाओं, पृष्ठभूमि स्तरों और राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश की पर्यावरणीय स्थिति अलग होती है, इसलिए एक वैश्विक मानक को बाध्यकारी बनाना व्यावहारिक नहीं है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अपने वायु गुणवत्ता मानकों को वैज्ञानिक शोध, स्थानीय पर्यावरणीय डेटा और विशेषज्ञ संस्थानों की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित करता है। मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत देशभर में निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया है और शहरों के लिए सुधार लक्ष्य तय किए गए हैं।
सरकार के इस बयान के बाद एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि वैश्विक रिपोर्टों और रैंकिंग्स को केवल संदर्भ के रूप में देखा जाना चाहिए, और भारत की वायु गुणवत्ता का आकलन देश के अपने मानकों और निगरानी तंत्र के आधार पर ही किया जाएगा।
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