महिला GST अधिकारी से दुष्कर्म के आरोप सही, UP सरकार ने डिप्टी कमिश्नर को किया बर्खास्त

GREATER NOIDA News (07/12/2025): वर्ष 2018 में भोपाल में तैनात एक महिला जीएसटी अधिकारी के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न मामले में लंबे समय से चल रही विभागीय जांच पूरी हो गई है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद झांसी के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्रवाई जांच समिति की 37 पेज की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर की है।

अगस्त 2018 में नोएडा में कार्यरत रही महिला GST अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार ने उन्हें एक आधिकारिक बहाने से भोपाल बुलाया। महिला अधिकारी के अनुसार, जब वे भोपाल पहुँचीं, तो पंकज कुमार ने उन्हें जहानुमा पैलेस होटल में बुलाया, जहां कथित रूप से उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और यौन उत्पीड़न किया गया। पीड़िता ने घटना के बाद कमलानगर थाना, भोपाल में धारा 294, 323 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले ने उस समय विभागीय हलकों में बड़ी हलचल पैदा की थी।

शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने पंकज कुमार को गिरफ्तार किया और अगले ही दिन उन्हें अदालत में पेश किया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 6 अगस्त 2018 से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थिति, गिरफ्तारी और गंभीर आरोपों के मद्देनज़र राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। मामले के बाद पीड़ित महिला अधिकारी ने नौकरी भी छोड़ दी थी।

घटना के बाद शासन ने अनुशासन और अपील नियमावली 1999 के अंतर्गत एक औपचारिक जांच समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई बिंदुओं को गंभीर माना, जिनमें शामिल हैं—बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, भोपाल में महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और यौन उत्पीड़न के आरोप, गिरफ्तारी और उसके बाद विभागीय छवि को हुआ नुकसान ।

जांच अधिकारी ने आरोपी अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को अप्रमाणित, कमजोर और तर्कहीन बताया। जांच में आरोप साबित होने के बाद राज्य सरकार ने पंकज कुमार को सेवा से पूर्ण रूप से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही उन्हें सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिससे भविष्य में उनका किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त होना संभव नहीं होगा। यह कार्रवाई विभाग में महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थल पर अनुशासन और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।।

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