भारत की सौर क्रांति: वैश्विक नेतृत्व की ओर मज़बूत कदम

National News (06 December 2025): भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले एक दशक में जिस तेज़ी से प्रगति की है, उसने देश को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा मानचित्र पर एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर दिया है। 2014 में मात्र 3 जीडब्ल्यू से शुरू हुई भारत की सौर क्षमता अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 129.92 जीडब्ल्यू हो गई—यानी 40 गुना से अधिक वृद्धि। इसी के साथ देश की कुल 500 जीडब्ल्यू स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म ऊर्जा का हिस्सा बढ़कर 259 जीडब्ल्यू पार कर चुका है, जो कुल क्षमता का 50% से अधिक है। यह भारत के ऊर्जा ढांचे में एक ऐतिहासिक हरित परिवर्तन का संकेत है।

गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) के संस्थापक सदस्य और मेजबान के रूप में भारत ने वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित ISA की 8वीं असेंबली में 125 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और 30 से अधिक मंत्रियों ने भाग लिया। इस दौरान “वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)” जैसी पहलों को मजबूत करने, सौर सप्लाई चेन को सरल बनाने और सस्ती ऊर्जा की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि “सौर ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन नहीं, बल्कि समावेशी विकास और सशक्तिकरण का माध्यम है।”

भारत ने घरेलू स्तर पर भी कई बड़े कार्यक्रमों के जरिए सौर ऊर्जा को घर–घर तक पहुंचाया है। पीएम सूर्य घर योजना इसके केंद्र में है, जिसके तहत दिसंबर 2025 तक 23.9 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 7 जीडब्ल्यू है। इसके लिए अब तक ₹13,464.6 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से लैस करना है, जिससे हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी।

खेती में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना भी बेहद सफल रही है। अक्टूबर 2025 तक इसके भाग-बी में 9 लाख से अधिक स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाए गए हैं, जबकि भाग-सी के तहत 10,535 ग्रिड-कनेक्टेड पंप सोलराइज़ हुए हैं। योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है और दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों के लिए 15 एचपी तक के पंपों पर सब्सिडी 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है।

सौर पार्कों के विकास में भी भारत अग्रणी है। 31 अक्टूबर 2025 तक 13 राज्यों में 40 जीडब्ल्यू की स्वीकृत क्षमता वाले 55 सौर पार्क मंज़ूर किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 15 जीडब्ल्यू परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। ये पार्क बड़ी परियोजनाओं के लिए आवश्यक सड़क, जल, भूमि और पावर इवैक्यूएशन जैसी साझा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

सौर पीवी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई PLI योजना ने देश में मॉड्यूल उत्पादन को गीगावॉट स्तर पर पहुंचा दिया है। सितंबर 2025 तक इस योजना ने ₹52,900 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित किया और 44,000 से अधिक रोजगार उत्पन्न किए। यह पहल भारत को सौर तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत की इन उपलब्धियों ने उसे वैश्विक नवीकरण ऊर्जा मंच पर शीर्ष पंक्ति में पहुंचा दिया है। IRENA की 2025 रिपोर्ट में भारत सौर क्षमता में विश्व में तीसरे, पवन ऊर्जा में चौथे, और कुल नवीकरण क्षमता में चौथे स्थान पर है। मिशन इनोवेशन, क्लीन एनर्जी मिनिस्टिरियल और COP26 में पेश किए गए पंचामृत लक्ष्य—2030 तक 500 जीडब्ल्यू गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन—भारत की जलवायु नेतृत्वकारी भूमिका को और मजबूत करते हैं।

कुल मिलाकर, भारत की सौर ऊर्जा यात्रा साबित कर रही है कि नियोजित नीतियां, तकनीकी नवाचार, बड़े निवेश और वैश्विक सहयोग किसी भी देश के ऊर्जा भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। सौर ऊर्जा आज केवल भारत के ऊर्जा मिश्रण की रीढ़ नहीं, बल्कि सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार सृजन और वैश्विक जलवायु समाधान का प्रमुख आधार बन चुकी है। भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वह दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा का एक नया मानक स्थापित कर रहा है।।

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