दिल्ली में प्रदूषण पर ‘ज़ीरो टॉलरेंस’: सरकारी संस्थानों पर होगी सख्त कार्रवाई

New Delhi News (04/12/2025): राजधानी में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को नियंत्रण में लाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण को इमरजेंसी मिशन (Emergency Mission) मानकर तेज़ और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, और किसी भी सरकारी संस्था की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को निर्देश देते हुए कहा कि सफाई और प्रदूषण रोकथाम में कोताही बरतने वाले विभागों पर भारी चालान (Penalty) लगाया जाए और बिना अनुमति सड़क काटने या मरम्मत न करने वाली एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए।

बैठक में पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी, दिल्ली मेट्रो, ऊर्जा विभाग, डूसिब और अन्य संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगल 72 घंटों के भीतर शहर की सभी सड़कों पर मौजूद गड्ढों (Potholes) की पहचान कर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए। साथ ही, सड़क रखरखाव विभागों को आदेश दिया गया कि कोई भी सड़क टूटी या धूलभरी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने मरम्मत कार्यों के बिफोर–आफ्टर फोटो ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपलोड करें, जिससे पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही बनी रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई कि कुछ विभाग प्रदूषण को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे सरकारी एजेंसियां हों या निजी ठेकेदार, देरी या लापरवाही पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों को साफ़, हरित और धूल-मुक्त (Dust-Free) बनाना ही प्रदूषण के खिलाफ सरकार की सबसे बड़ी लड़ाई है, और इसमें प्रशासन के साथ जनता की भी भागीदारी आवश्यक है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि “311 ग्रीन ऐप” को और सशक्त किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शहर के ब्राउन एरिया, गड्ढों और डस्ट हॉटस्पॉट्स की निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि धूल नियंत्रण के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम, मैकेनिकल रोड स्वीपर्स और वैक्यूम बेस्ड लिटर पिकर्स की बड़ी संख्या तैनात की जाएगी। सिरसा के अनुसार, बीएस-IV से नीचे के वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और मेट्रो की लास्ट माइल कनेक्टिविटी (Last Mile Connectivity) सुधारने के लिए ई-ऑटो को प्राथमिकता मिलेगी।

सिरसा ने कहा कि निर्माण स्थलों (Construction Sites) को 48 घंटों में पॉल्यूशन कंट्रोल मानकों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। एमसीडी को अपनी 8000 किमी सड़कों को पॉटहोल-फ्री और डस्ट-फ्री बनाने को कहा गया है। दिल्ली के अधिकांश डंप साइट्स को अगले कुछ महीनों में साफ़ करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार ने बनाई उच्चस्तरीय एक्सपर्ट कमेटी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण पर लगातार काम करने के लिए एक उच्चस्तरीय एक्सपर्ट कमेटी गठित की जा रही है, जिसमें सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, IIT विशेषज्ञ और पर्यावरण वैज्ञानिक शामिल होंगे। इस कमेटी को विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे ताकि प्रदूषण नियंत्रण को तेज़ और परिणामकारी बनाया जा सके।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति ,   दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।

टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.