दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार पर केंद्र सरकार सख्त, अधिकारियों को तेज़ी से कार्रवाई के निर्देश

Delhi News (03 December 2025): केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली सहित एनसीआर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा भी बैठक में शामिल हुए।

मंत्री ने पिछली पाँच बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी वार्षिक कार्य योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण प्रबंधन में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी समयबद्ध तरीके से पूरी करनी होगी।

बैठक में सड़क विकास और मरम्मत, धूल नियंत्रण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, उद्योगों द्वारा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन, स्मार्ट यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हरित क्षेत्रों के विस्तार जैसे प्रमुख मुद्दों की समीक्षा की गई। श्री यादव ने इन सभी कार्यों को उच्च-गुणवत्तापूर्ण, समन्वित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर यह निर्णय लिया गया कि प्रदूषण की उच्च संभावना वाले क्षेत्रों में लगभग 2,254 औद्योगिक इकाइयों को 31 दिसंबर 2025 तक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCD) और ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) की स्थापना अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि समयसीमा का पालन न करने वाली इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई, यहां तक कि बंद करने तक की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उपकरणों की बढ़ती बाजार कीमतों पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि स्थापना में देरी न हो।

सड़क विकास को लेकर मंत्री ने गड्ढों की मरम्मत और सड़क सुधार कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से समझौता न हो और सीएक्यूएम के डिजाइन मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने स्थानीय निकायों को मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनों की तैनाती बढ़ाने और ऐप-आधारित निगरानी को सुदृढ़ करने को कहा ताकि नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके।

यातायात जाम के 62 हॉटस्पॉट्स पर दिल्ली पुलिस को तत्काल स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन समाधान लागू करने के निर्देश दिए गए। अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग पर नियंत्रण, फुट-ओवर ब्रिज निर्माण की निविदाएं जारी करने और व्यस्त समय में पुलिस तैनाती बढ़ाने जैसे त्वरित उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। एनसीआर के अन्य शहरों को भी इसी प्रकार की कार्ययोजनाएं अपनाने की सलाह दी गई।

बैठक में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण की प्रगति पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 3,400 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हैं और मार्च 2026 तक यह संख्या बढ़कर 5,000 से अधिक होने की उम्मीद है। साथ ही बीएस-IV से नीचे के वाणिज्यिक वाहनों पर कठोर कार्रवाई का निर्देश जारी रखा गया। बीएस-III और उससे नीचे के वाहन 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंधित हैं।

मंत्री ने एनसीआर में संभावित हरित क्षेत्रों की पहचान, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, जलाशयों और आर्द्रभूमि से अतिक्रमण हटाने और युवाओं को इको-क्लब व हरित समूहों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण अभियान में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगामी शीतकाल में सूक्ष्म योजनाओं को लागू कर अगले पाँच वर्षों तक निरंतर प्रयास जारी रखें।

बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, सीएक्यूएम, सीपीसीबी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों सहित एनसीआर शहरों के नगर आयुक्तों और कई अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री ने कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार संभव है।

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