New Delhi News (30 नवम्बर 2025): संविधान दिवस के अवसर पर शिक्षक कल्याण फाउंडेशन द्वारा सूरजमल विहार स्थित शिक्षक सदन में आयोजित “संविधान, सामाजिक न्याय एवं शिक्षकों के कानूनी अधिकार” विषयक परिचर्चा में शिक्षकों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने व्यापक रूप से भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ICAI के सदस्य एवं शिक्षाविद डॉ. अनुज गोयल ने की, जिन्होंने कहा कि “शिक्षक राष्ट्र निर्माण के केंद्र में हैं और शिक्षण की गुणवत्ता ही भविष्य गढ़ती है।”
मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सरन पाठक ने अनुच्छेद 19, 12–35 एवं अनुच्छेद 21A जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों (Constitutional Provisions) पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा (Education) देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और शिक्षकों का संवैधानिक अधिकारों से परिचित होना अनिवार्य है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के शिक्षकों से जुड़े प्रश्नों का समाधान मुख्य वक्ता मांगीलाल कजोरिया ने किया। उन्होंने CAT जबलपुर में लंबित मुकेश कुमार बागड़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का उल्लेख करते हुए आश्वस्त किया कि सभी KVS शिक्षकों को ACP एवं MACP (Career Progression Benefits) दिलाने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है।
विशिष्ट अतिथि ध्रुव शंकर मिश्रा ने शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता (Transparency) और न्यायपरकता की आवश्यकता रेखांकित की।
शिक्षक कल्याण फाउंडेशन के संयोजक जगदीश विग ने आगामी एमएलसी (शिक्षक) चुनाव के लिए महत्वपूर्ण सुझाव रखते हुए कहा कि “उम्मीदवार केवल शिक्षक हों, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं।” उन्होंने केन्द्र सरकार से यह भी आग्रह किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षा संस्थानों का नेतृत्व शिक्षाविदों (Academicians) को सौंपा जाए, न कि प्रतिनियुक्त अफ़सरों को।
कार्यक्रम में लगभग 150 शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों को Social Justice Award प्रदान किया गया। अतिथियों का स्वागत डॉ. अमित चौधरी, नरेश अरोड़ा, सुखदेव शर्मा, महेश चौधरी, इंद्रजीत कौर, कुंतला भोई और अमजद खान ने किया।
कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक—भगवान राणा, सत्यनारायण गौर, वीरेंद्र, तनवीर अहमद, विनय कुमार, आलोक जैन और सोमा करॉर—की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की।
अंत में केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव विनीत रावत ने सभी अतिथियों एवं विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “यह संवाद शिक्षकों के अधिकारों, न्यायिक समझ और सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में अत्यंत प्रेरक कदम है।”
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