संसद में संविधान दिवस 2025: 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी

New Delhi News (26 November 2025): देशभर में आज संविधान दिवस 2025 उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। संविधान को अपनाए जाने की 76वीं वर्षगांठ पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला सहित दोनों सदनों के सांसद बड़ी संख्या में मौजूद थे। अवसर का माहौल ऐतिहासिक और भावनात्मक रहा, जब संविधान निर्माण के उस दिन को याद किया गया जिस दिन राष्ट्र ने अपने लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखी थी।

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुवादित संस्करणों का विमोचन किया। उन्होंने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया—इन नौ भाषाओं में तैयार किए गए संविधान के संस्करण जारी किए। सरकार का कहना है कि इन अनुवादों के माध्यम से संविधान को और अधिक जनसुलभ, सर्वसमावेशी और राष्ट्र के विविध भाषाई समुदायों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम की विशेषता रहा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और कई सांसदों ने मिलकर प्रस्तावना पढ़ी। इस दौरान सदन में एकता, समरसता और लोकतंत्र की शक्ति का संदेश गूंजता रहा। प्रस्तावना वाचन को संविधान दिवस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना गया।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की लोकतांत्रिक यात्रा और संविधान निर्माताओं के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक की प्रथा खत्म करने, जीएसटी लागू करने और अनुच्छेद 370 हटाने जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने देश में सामाजिक व आर्थिक एकता को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के नए युग की शुरुआत करेगा। राष्ट्रपति ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रगान ‘वंदे मातरम’ की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

संसद परिसर के बाहर भी संविधान दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में नागरिकों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। सरकार का कहना है कि संविधान दिवस न केवल एक औपचारिक आयोजन है, बल्कि यह देशवासियों को संविधान में निहित कर्तव्यों, अधिकारों और समानता-न्याय के सिद्धांतों को दोबारा समझने और आत्मसात करने का अवसर प्रदान करता है।।

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