चंडीगढ़ विवाद पर क्या बोले दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

New Delhi News (23 November 2025): चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे और कथित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को लेकर अनावश्यक भ्रम पैदा किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई बिल शीतकालीन सत्र में पेश नहीं होने जा रहा। सिरसा ने विपक्ष के रुख को लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए कहा कि पंजाब और चंडीगढ़ का विषय अत्यंत संवेदनशील है, और इस पर गलत जानकारी फैलाना अनुचित है।

‘सरकार की ऐसी कोई सोच नहीं’—सिरसा का सख्त रुख

मजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार और भाजपा दोनों ही चंडीगढ़ को लेकर किसी नई व्यवस्था या किसी बड़े बदलाव की योजना पर काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी यह बताया जा चुका है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, न ही किसी प्रकार की चर्चा चल रही है। सिरसा ने जोर देकर कहा कि चंडीगढ़ और पंजाब से जुड़े मुद्दों का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है, और राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाने से क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचती है।

गृह मंत्रालय ने दी आधिकारिक सफाई

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी औपचारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ के संबंध में जो प्रस्ताव चर्चा में है, वह केवल केंद्र सरकार की कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल करने से जुड़ा है। मंत्रालय ने कहा कि यह केवल प्रारंभिक विचार है और इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्रस्ताव में कहीं भी चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे, वर्तमान व्यवस्था या पंजाब-हरियाणा के पारंपरिक समन्वय में बदलाव का कोई उद्देश्य नहीं है।

सभी हितधारकों से बातचीत के बाद ही होगा फैसला

गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि चंडीगढ़ से जुड़े किसी भी निर्णय पर कदम उठाने से पहले सभी संबंधित पक्षों—चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब और हरियाणा सरकारों—से व्यापक परामर्श किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार चंडीगढ़ के हितों को सर्वोपरि रखते हुए किसी भी परिवर्तन पर विचार करेगी। इसलिए इसे लेकर किसी भी तरह की चिंता या भ्रम पैदा करने की आवश्यकता नहीं है।

विपक्ष के आरोपों पर बढ़ी बहस, पर सरकार का रुख साफ

विपक्ष ने हाल के दिनों में दावा किया था कि केंद्र चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। हालांकि सरकार की ओर से जारी स्पष्टीकरण और सिरसा के बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि केंद्र ऐसी किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ रही। चंडीगढ़ के संवेदनशील मुद्दे पर सरकार ने पुनः भरोसा जताया है कि किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय तभी किया जाएगा जब सभी पक्षों की सहमति और हितों का ध्यान रखा जाए।।

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