एमसीडी की बुक्ड प्रॉपर्टी को बिजली कनेक्शन देने के हाईकोर्ट के आदेश पर ‘आप’ ने जताया आभार : दुर्गेश पाठक

New Delhi News (20 November 2025): दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की बुक्ड प्रॉपर्टी को बिजली कनेक्शन देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश का स्वागत किया है। वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेसवार्ता में कहा कि हाईकोर्ट ने यह फैसला ‘‘आप’’ सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर दिया है, जिससे दिल्ली के डेढ़ लाख से अधिक परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 2021 में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बुक्ड प्रॉपर्टी में पानी का कनेक्शन देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसके बाद लोगों ने बिजली कनेक्शन की मांग उठाई। इसी क्रम में वर्ष 2024 में एमसीडी सदन में ‘‘आप’’ सरकार ने बुक्ड प्रॉपर्टी को बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसका संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने अब पावर कंपनियों को कनेक्शन देने का आदेश दिया है।

दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि 2007 से 2022 तक एमसीडी की सत्ता में रही भाजपा ने करीब 1.50 लाख घरों को सील किया और इस प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी भी बुक्ड प्रॉपर्टी को बिजली-पानी की सुविधा देने का समर्थन नहीं किया, क्योंकि ऐसे मामलों में अवैध उगाही उसका बड़ा माध्यम रहा। इसके उलट केजरीवाल सरकार ने मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए पानी को हर नागरिक का अधिकार माना और दिल्ली जल बोर्ड की अधिसूचना के जरिए सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को पानी कनेक्शन देने की अनुमति दी। इसके बाद अदालत में गए नागरिकों ने बिजली कनेक्शन की मांग की, लेकिन एमसीडी के बिल्डिंग विभाग ने एनओसी देने से मना कर दिया था।

पाठक ने बताया कि ‘‘आप’’ की एमसीडी सरकार बनने के बाद 26 फरवरी 2024 को वार्ड 164 के पार्षद प्रेम चौहान और वार्ड 105 के पार्षद प्रवीण कुमार द्वारा लाया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर को बुक्ड प्रॉपर्टी में बिजली कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने भी इस प्रस्ताव को आधार मानते हुए इन 1.50 लाख घरों में बिजली कनेक्शन देने का आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा कि पानी की तरह बिजली भी प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और यह फैसला हजारों परिवारों के जीवन में प्रकाश लाएगा।

इस अवसर पर विधायक कुलदीप कुमार ने भाजपा पर एमसीडी को ‘उगाही का अड्डा’ बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार दूसरों के काम का श्रेय चुराने का प्रयास करती है, जबकि वास्तविक राहत ‘‘आप’’ की नीतियों और कोर्ट के आदेश की वजह से मिली है। उन्होंने मांग की कि भाजपा अब बुक्ड प्रॉपर्टी से सील हटाकर उनकी रजिस्ट्री कराने की कार्रवाई करे, तभी वह दावा कर पाएगी कि उसने जनता के हित में कोई काम किया है।

वहीं जनकपुरी के पार्षद प्रवीण कुमार ने कहा कि गरीबों द्वारा अपनी मेहनत से बनाए गए छोटे मकानों को भाजपा सरकार बुक कर देती थी, जिससे न तो उन्हें बिजली मिलती थी और न ही कोई सुविधा। ‘‘आप’’ सरकार ने जनता की पीड़ा को समझते हुए सदन में लड़ाई लड़ी और आज हाईकोर्ट का फैसला उन्हीं प्रयासों की जीत है। उन्होंने हाईकोर्ट और दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त किया।

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