उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पराली, यमुना और पानी पर समन्वित समाधान की मांग

New Delhi News (18 नवंबर 2025): फरीदाबाद में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों—वायु प्रदूषण (Air Pollution), यमुना सफाई (Yamuna Cleaning) और जल साझेदारी (Water Sharing)—पर सीधी, स्पष्ट और प्रभावशाली बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की चुनौतियां साझा हैं और “सहयोग ही स्थायी समाधान की कुंजी है”।

मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण पर बोलते हुए पराली (Stubble Burning) के धुएं को दिल्ली की वायु गुणवत्ता का बड़ा कारण बताया और पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से मिलकर ठोस कार्ययोजना की जरूरत दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे दिल्ली ने बसों को इलेक्ट्रिक मोड (Electric Mobility) में बदला है, वैसे ही एनसीआर शहरों को भी अंतरराज्यीय वाहनों को तेजी से इलेक्ट्रिक मॉडल में शिफ्ट करना चाहिए।

यमुना सफाई पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार के सहयोग की सराहना की और कहा कि दोनों राज्यों को नदी में गिरने वाले सभी नालों को ट्रैप करने, सीवर लाइन और डी-सिल्टिंग कार्य तेजी से पूरा करने की दिशा में और मजबूती से काम करना होगा, ताकि नदी में केवल साफ पानी ही छोड़ा जाए। उन्होंने झज्जर, बहादुरगढ़ और गुरुग्राम से आने वाली ड्रेनों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया।

पानी वितरण को लेकर मुख्यमंत्री ने वर्ष 1994 के जल–साझेदारी समझौते के नवीनीकरण की मांग दोहराते हुए दिल्ली के हिस्से को 980 एमजीडी से बढ़ाकर 1250 एमजीडी किए जाने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही रेनुकाजी, लखवार और किशाऊ डैम परियोजनाओं को फास्ट-ट्रैक (Fast Track) पर आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने मुनक नहर और आईटीओ बैराज के रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली को दिए जाने का भी अनुरोध रखा।

परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क पर उन्होंने कहा कि दिल्ली आरआरटीएस सहित लंबित निवेशों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि एनसीआर के शहरों के बीच तेज, स्वच्छ और सुविधाजनक कनेक्टिविटी (Connectivity) सुनिश्चित हो सके। उन्होंने भारी वाहनों को ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का अनिवार्य उपयोग कराने की आवश्यकता भी दोहराई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार हर साझा पहल में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि परिषद के माध्यम से जारी संवाद से क्षेत्रीय मुद्दों पर दीर्घकालिक समाधान निकलेगा और पूरे उत्तर भारत को इसका लाभ मिलेगा।

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