शाह की बैठक में पंजाब CM मान का साफ संदेश: चंडीगढ़, नदी जल और यूनिवर्सिटी पर सिर्फ पंजाब का हक
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (18 नवंबर, 2025): उत्तरी जोनल काउंसिल की 32वीं बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी और नदी जल (River Water) के मुद्दों पर बेहद कड़े और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि “चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी और नदियों के पानी पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का अधिकार है,” और केंद्र से 1970 के इंदिरा गांधी समझौते व 1985 के राजीव-लोंगोवाल समझौते को लागू करने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने रावी–ब्यास (Ravi-Beas) और यमुना जल बंटवारे के विवाद पर कहा कि पंजाब के पास एसवाईएल के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है, क्योंकि 75% ब्लॉकों का भूजल स्तर संकट (Groundwater Crisis) से नीचे जा चुका है। सिंधु जल संधि की समाप्ति के बाद पश्चिमी नदियों का पानी भारत की ओर मोड़ने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि ”पंजाब की कृषि और लोगों की सुरक्षा पानी से ही जुड़ी है। किसी भी निर्णय से पहले नई वैज्ञानिक गणना अनिवार्य है।”
बैठक में पंजाब ने बी.बी.एम.बी. (BBMB) में राजस्थान से स्थायी सदस्य नियुक्ति का विरोध करते हुए कहा कि यह संस्था सिर्फ पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठित हुई थी। रोपड़, हरीके और फिरोजपुर हेडवर्क्स को BBMB को सौंपने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने “पंजाब को बाढ़ नियंत्रण में कमजोर बनाने वाली कोशिश” बताया।
पंजाब यूनिवर्सिटी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्था पंजाबी पहचान (Identity) का प्रतीक है और 50 साल तक योगदान न देने के बाद हरियाणा को इसमें शामिल करने का कोई औचित्य नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि “पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर है।”
राज्य के कल्याण कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहाँ हर परिवार को मुफ्त बिजली, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए 13,800 करोड़ रुपये के नुकसान के बावजूद पंजाब ने 30 दिनों में किसानों को मुआवजा वितरित कर मिसाल पेश की है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से BSF और सेना की चौकियों पर बाढ़ सुरक्षा मजबूत करने और हरिके बैराज की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता की तत्काल मंजूरी की अपील की। उन्होंने कहा कि “पंजाब सीमा की रक्षा करता है, इसलिए केंद्र को पंजाब की पानी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।”
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