गौतमबुद्ध नगर में संपूर्ण समाधान दिवस: तीनों तहसीलों में 142 शिकायतें दर्ज

Gautam Buddh Nagar News (15 नवंबर, 2025): जिले की तीनों तहसीलों सदर, दादरी और जेवर में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार जनता की समस्याओं का त्वरित और प्राथमिकता-आधारित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 142 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 11 मामलों का समाधान मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया।

तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मेधा रूपम ने की। यहाँ कुल 08 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 02 शिकायतों का निस्तारण तत्काल किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए और सभी मामलों की मौके पर जांच कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समाधान दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों पर कठोर रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण जारी करने और एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए।

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने तंबाकू मुक्त युवा 3.0 अभियान का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर एच.एल. इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने तंबाकू के दुष्प्रभावों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर जागरूकता फैलाई। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी गाँवों को भी तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य बताया। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की डॉ. श्वेता खुराना ने तंबाकू निषेध संबंधी मानकों की जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज6 के दायरे में तंबाकू की बिक्री दंडनीय है। अंत में सभी उपस्थित लोगों को तंबाकू और नशामुक्त रहने की शपथ दिलाई गई।

दादरी तहसील में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 84 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 07 का निस्तारण मौके पर ही किया गया। वहीं, जेवर तहसील में उप जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 50 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 02 शिकायतों का समाधान तत्काल किया गया।

यह आयोजन शासन की संवेदनशीलता और जनता से सीधे संवाद की प्रतिबद्धता का प्रभावी उदाहरण बना, जिसमें जिलास्तरीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी और त्वरित कार्रवाई विशेष रूप से देखने को मिली।

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