Greater Noida Authority की बड़ी पहल: एआई-सैटेलाइट सिस्टम से होगी अतिक्रमण

Greater Noida News (12/11/2025): ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने भूमि प्रबंधन को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अभिनव कदम उठाया है। प्राधिकरण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के साथ मिलकर एआई आधारित अतिक्रमण मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने की पहल की है। इस तकनीक के माध्यम से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की पहचान उपग्रह चित्रों की सहायता से की जाएगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार (CEO NG Ravi Kumar) के निर्देश पर इस परियोजना के लिए एमओयू (MoU) साइन करने की प्रक्रिया जारी है। दिसंबर 2025 तक इस परियोजना के पहले चरण का डाटा तैयार हो जाएगा, जबकि मार्च 2026 तक पूरा सिस्टम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता और वैज्ञानिकता को बढ़ाना, साथ ही अतिक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

देश में यह पहली बार है जब किसी विकास प्राधिकरण द्वारा एआई और हाई-रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी को एकीकृत कर भूमि मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस सिस्टम के माध्यम से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भूमि की वास्तविक स्थिति, उपलब्धता और उपयोग की सटीक जानकारी समय पर मिल सकेगी। जीआईएस आधारित इमेज और अलर्ट सिस्टम के जरिए निर्णय प्रक्रिया भी और अधिक सटीक और त्वरित हो जाएगी।

एमओयू के तहत एनआरएससी न केवल एआई आधारित मॉडल, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और अलर्ट सिस्टम तैयार करेगा, बल्कि प्राधिकरण के कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण भी देगा, ताकि भविष्य में इस सिस्टम को स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सके।

सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि “यह पहल तकनीक आधारित गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसरो के सहयोग से भूमि संरक्षण और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही आएगी।”

वहीं परियोजना का नेतृत्व कर रहे एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि “एआई और उपग्रह आधारित मॉनिटरिंग से अतिक्रमण रोकथाम और कार्रवाई की क्षमता कई गुना बढ़ेगी। यह पहल स्मार्ट, डेटा-ड्रिवन और प्रो-ऐक्टिव प्रवर्तन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है।”

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की यह पहल तकनीक आधारित शहरी प्रबंधन और सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसरो के सहयोग से तैयार यह मॉडल न केवल ग्रेटर नोएडा में भूमि संरक्षण को नई दिशा देगा, बल्कि अन्य विकास प्राधिकरणों और शहरी निकायों के लिए भी भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। यह कदम आधुनिक शहरी प्रशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक हित के प्रति प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।

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