दिल्ली में प्रदूषण को लेकर व्यापारियों की चिंता: CTI ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (10 November 2025): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ है। सोमवार को कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी में यह स्तर 493 तक पहुंच गया। अलीपुर, मुंडका, वज़ीरपुर और आनंद विहार जैसे इलाकों में भी AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। प्रदूषण की इस भयावह स्थिति के चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिससे जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है।

व्यापार पर प्रदूषण का सीधा असर

प्रदूषण की वजह से दिल्ली के बाजारों में रौनक घट गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के मुताबिक, जहां पहले प्रतिदिन एनसीआर से तीन से चार लाख लोग खरीदारी के लिए दिल्ली आते थे, अब यह संख्या घटकर लगभग एक लाख रह गई है। प्रदूषण के डर से लोग बाजारों का रुख नहीं कर रहे, खासकर वे लोग जो सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। सीटीआई का कहना है कि प्रदूषण के कारण दिल्ली के व्यापार को रोजाना करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

पीएम मोदी को लिखा गया पत्र

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शादी का सीजन चल रहा है, जो व्यापार के लिए सबसे अहम समय होता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण ने बाजारों की रौनक फीकी कर दी है। बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, परंतु प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं है — यह पूरे एनसीआर का संकट है, जिसे केंद्र और सभी राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से ही सुलझाया जा सकता है।

CTI के पदाधिकारियों की राय

सीटीआई महासचिव गुरमीत अरोड़ा और उपाध्यक्ष दीपक गर्ग ने कहा कि नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत जैसे एनसीआर शहरों में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के पास सीमित अधिकार हैं, और जब तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की सरकारें मिलकर एक साझा रणनीति नहीं बनातीं, तब तक वायु प्रदूषण से राहत मिलना मुश्किल है। उन्होंने जोर दिया कि इस समस्या का समाधान केवल केंद्र सरकार के समन्वय से ही संभव है।

केंद्र से आपात बैठक की मांग

सीटीआई ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि वे तत्काल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं, जिसमें केंद्र और एनसीआर की सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री शामिल हों। संगठन ने कहा कि दिल्ली के 20 लाख व्यापारी प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार के हर कदम में साथ देने को तैयार हैं। अगर सरकार बाजारों के खुलने का समय चरणबद्ध तरीके से तय करती है, तो व्यापारी संगठन पूरी तरह सहयोग करेंगे। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अब व्यापारी और आम नागरिक दोनों ही राहत की उम्मीद केंद्र सरकार से कर रहे हैं।।


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