New Delhi News (09 November 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मालिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। लंबे समय से रुकी हुई ईवी सब्सिडी अब जारी की जा रही है। परिवहन विभाग ने 26,800 से अधिक पात्र वाहन मालिकों की फाइलों का सत्यापन पूरा कर लिया है और लगभग 42 करोड़ रुपये की राशि रिलीज करने की तैयारी है। जनवरी 2024 से सब्सिडी भुगतान रुका हुआ था, जिससे हजारों वाहन मालिक परेशान थे। अब सरकार के इस फैसले से लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
वर्ष 2020 की ई-व्हीकल नीति का असर
दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति वर्ष 2020 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना और नागरिकों को स्वच्छ परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस नीति के तहत दोपहिया, तीनपहिया और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया। इस नीति के चलते दिल्ली में ई-वाहनों की बिक्री और पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
तकनीकी खामियों से अटका था भुगतान
परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त और परिवहन विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार छिकारा के अनुसार, सब्सिडी भुगतान में देरी की मुख्य वजह तकनीकी त्रुटियां थीं। कई आवेदनों में फॉर्म की गलत जानकारी, विक्रेताओं की गलत एंट्री और डेटा वेरिफिकेशन में कमी के कारण भुगतान रुका हुआ था। अब सभी 26,862 आवेदनों का डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। सुधार के बाद फाइलें सरकार को भेज दी गई हैं और अंतिम मंजूरी के बाद सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
दिल्ली में 4.65 लाख से अधिक ई-वाहनों का पंजीकरण
दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक राजधानी में 4.65 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश दोपहिया और तीनपहिया वाहन हैं। विभाग का कहना है कि सब्सिडी वितरण के साथ-साथ नई खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास जारी हैं। शहर में तेजी से चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं ताकि ई-वाहन उपयोगकर्ता निर्बाध यात्रा कर सकें।
नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पर भी काम जारी
वर्ष 2020 में लागू ई-व्हीकल नीति 2023 में समाप्त हो गई थी, जिसे कई बार विस्तार दिया गया। अब दिल्ली सरकार नई ईवी नीति का मसौदा तैयार कर रही है। इसमें देशी और विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने, बैटरी रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहन देने और चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई नीति में सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की देरी न हो।
प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अहम कदम
ई-व्हीकल नीति लागू होने के बाद से राजधानी में प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री में कमी आई है और नागरिक तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों में एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि “यह केवल सब्सिडी नहीं, बल्कि दिल्ली को स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था की दिशा में ले जाने का कदम है।”
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