टेन न्यूज़ नेटवर्क
GREATER NOIDA News (07/11/2025): यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority) की 87वीं बोर्ड बैठक (87th Board Meeting) 07 नवम्बर, शुक्रवारको प्राधिकरण के सभाकक्ष में शआलोक कुमार, अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण / अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सदस्य सचिव-प्राधिकरण बोर्ड राकेश कुमार सिंह द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्राधिकरण के विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडा बिंदु प्रस्तुत किए गए। बोर्ड बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय (Key decisions) निम्नवत हैंः
1. पूँजिगत प्राप्तियाँ बढ़ीं
प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31.10.2024 तक की पूँजिगत प्राप्तियाँ ₹1554.78 करोड़ थीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31.10.2025 तक प्राधिकरण की पूँजिगत प्राप्तियाँ ₹1746.38 करोड़ रहीं, जो गत वर्ष से 112.32 प्रतिशत अधिक हैं।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 का बैलेंस शीट प्रस्तुत
प्राधिकरण के सलाहकार/सनदी लेखाकार संस्था मैसर्स राव भारद्वाज एंड कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपार्जन आधार (Accrual Basis) पर तैयार तुलन पत्र (Balance Sheet) एवं आय-व्ययक (Income & Expenditure) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. काश्तकारों को 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान
वर्ष 2007 से 2013 में किए गए भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष प्रभावित काश्तकारों को शासनादेश दिनांक 29.08.2014 के क्रम में 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर (No Litigation Incentive) का भुगतान किया जाना था। इस क्रम में प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक कुल ₹2925.06 करोड़ की राशि संबंधित काश्तकारों को वितरित की जा चुकी है।
4. एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Policy 2025/02)
डिफॉल्टर की संख्या एवं डिफॉल्ट धनराशि को कम करने हेतु प्राधिकरण अब तक सात बार ओटीएस योजना ला चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक लागू योजना में 574 आवंटियों ने आवेदन किया। अभी भी लगभग 5725 आवंटी विभिन्न परिसंपत्तियों (आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत आदि) में डिफॉल्टर हैं। नई ओटीएस योजना 01.12.2025 से 28.02.2026 तक लागू की जाएगी। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. 7% आबादी भूखंडों का आवंटन
अर्जित भूमि के सापेक्ष पात्र कृषकों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटित किए जाते हैं।
6. प्राधिकरण मुख्यालय भवन डिजाइन
महायोजना फेज-1 के सेक्टर-18 में कार्यालय भवन, स्टाफ हाउसिंग एवं चार सेक्टरों में जोनल ऑफिस के डिजाइन हेतु M/s Sikka Associates (Lead) एवं DK & Associates (Member) को ई-टेंडर के माध्यम से चयनित किया गया है। डिजाइन की मुख्य विशेषताएँ हैं – Theme Based Vision, Sustainable & Green Building, Earthquake Resistant Design एवं Universal Accessibility Norms।
7. एनटीपीसी के साथ हाइड्रोजन बस सेवा प्रस्ताव
एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ में पाँच हाइड्रोजन बसें चलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
• Revenue Share Model: बस संचालन से प्राप्त कुल राजस्व में से चालक, परिचालक वेतन, टिकटिंग व अन्य व्यय घटाने के बाद शेष राशि एनटीपीसी को हस्तांतरित की जाएगी।
• रूट: न्यूनतम तीन बसें दिल्ली-एनसीआर-आगरा रूट पर चलेंगी।
• प्रत्येक बस लगभग 600 किमी की दूरी एक बार हाइड्रोजन भरने पर तय कर सकेगी।
हाइड्रोजन बसें वायु प्रदूषण नियंत्रण में कारगर सिद्ध होंगी।
8. सेक्टर 22D-22E के बीच 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण मास्टर प्लान 2041 के तहत सेक्टर 22D और 22E के बीच मुख्य परिधीय मार्ग का निर्माण प्राथमिकता से किया जाएगा। यह मार्ग आवासीय और संस्थागत सेक्टरों के बीच सुगम यातायात सुनिश्चित करेगा।
9. नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर (NAEC) पार्क की प्रगति औद्योगिक सेक्टर-29 में 175 एकड़ भूमि आरक्षित कर 173 भूखंडों की योजना तैयार की गई है।
10. हैंडीक्राफ्ट पार्क सेक्टर-29 में 123 एकड़ भूमि पर हैंडीक्राफ्ट पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें 202 भूखंड नियोजित हैं।
11. एमएसएमई पार्कसेक्टर-29 में 288 एकड़ भूमि पर एमएसएमई पार्क के लिए 506 भूखंड नियोजित हैं।
12. टॉय पार्क सेक्टर-33 में 100 एकड़ भूमि पर टॉय पार्क के लिए 153 भूखंड नियोजित किए गए हैं।
13. मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर-28 में 350 एकड़ भूमि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आरक्षित की गई है।
14. भवन निर्माण के लिए समयविस्तार लीज डीड निष्पादन उपरांत भवन निर्माण की अंतिम तिथि 31.12.2024 समाप्त हो रही थी। अब इसे 31.12.2025 तक बढ़ाया गया है। जिन आवंटियों ने लीज डीड निष्पादित कर ली है, उन्हें भूमि निर्माण हेतु 31.12.2026 तक का निःशुल्क समय विस्तार प्रदान किया गया है।
15. One Map YEIDA Portal हुआ लाइव
जनसुविधा बढ़ाने के लिए अध्यक्ष द्वारा One Map YEIDA Portal को पब्लिक के लिए लाइव किया गया। इस पोर्टल से आवंटियों को भूखंडों की Geo Mapping, Geo Tagging, Land Bank Details एवं Master Plan Layout जैसी सूचनाएँ ऑनलाइन प्राप्त होंगी। यह पारदर्शिता, निर्णय निर्माण और निगरानी को सशक्त बनाएगा।
16. लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की देयताओं की गणना पूर्ण शासनादेश में उल्लिखित नीति के अनुसार लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की देयताओं की गणना कर 09 विकासकर्ता फर्मों को 29.02.2024 को तथा अन्य 02 फर्मों को 13.05.2024 को गणना उपलब्ध कराई गई।।
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