आठवां केंद्रीय वेतन आयोग गठित, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई बनीं अध्यक्ष

New Delhi News (04 November 2025): केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की घोषणा की है। इस संबंध में अधिसूचना सोमवार को भारत के राजपत्र (The Gazette of India) में प्रकाशित की गई। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन गठित यह आयोग केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा।

अधिसूचना के अनुसार, आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य (अंशकालिक) और पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे। आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह केंद्र सरकार, सशस्त्र बलों, अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा सेवाओं, संसद सचिवालय और अन्य संबद्ध विभागों के कर्मचारियों की वेतन संरचना, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करे।

सरकार ने आयोग को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह मौजूदा वेतन प्रणाली में ऐसे संशोधन सुझाए जिससे सरकारी सेवाओं में कार्यक्षमता, जवाबदेही और उत्पादकता को बढ़ावा मिले। आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और वित्तीय संसाधनों के अनुरूप हों। इसके अतिरिक्त, आयोग को यह सिफारिश करने का भी दायित्व दिया गया है कि किस प्रकार कर्मचारियों के प्रदर्शन, कार्य दक्षता और सेवा-काल से जुड़ी नीतियों में सुधार लाया जा सकता है।

नई अधिसूचना के तहत आयोग को पेंशन प्रणाली की समीक्षा का भी कार्य सौंपा गया है। इसमें एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme), पारिवारिक पेंशन, महंगाई भत्ता (DA) और अन्य लाभों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है। सरकार चाहती है कि आयोग ऐसी सिफारिशें प्रस्तुत करे जिससे भविष्य में पेंशन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, टिकाऊ और न्यायसंगत बन सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन सरकारी सेवा सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार होगा, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की कार्यकुशलता और जवाबदेही में भी वृद्धि होगी। आयोग को अपनी रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद केंद्र सरकार आगामी वर्षों में वेतन और भत्तों में संभावित सुधारों पर निर्णय लेगी।

यह कदम केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वह अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए देश की आर्थिक स्थिरता और विकास संतुलन को बनाए रखना चाहती है।

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