New Delhi News (02 November 2025): देश की “वेडिंग इकॉनमी (Wedding Economy)” एक बार फिर अर्थव्यवस्था की नई ऊर्जा बनकर उभरी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की अनुसंधान शाखा कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (CRTDS) के अनुसार, आगामी शादी सीजन — 1 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 के बीच — देशभर में करीब 46 लाख शादियाँ होंगी, जिनसे लगभग ₹6.5 लाख करोड़ का व्यापार होने का अनुमान है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि यह अध्ययन देश के 75 प्रमुख शहरों में किया गया, जिससे पता चला कि भारत की शादी व्यवस्था अब “वोकल फॉर लोकल (Vocal for Local)” अभियान का मजबूत उदाहरण बन चुकी है। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में 4.8 लाख शादियों से ₹1.8 लाख करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद है।
खंडेलवाल ने कहा कि इस बार शादी खर्चों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि लोग अब भारतीय निर्मित उत्पादों — जैसे परिधान, आभूषण, सजावट सामग्री और कैटरिंग आइटम — को प्राथमिकता दे रहे हैं। “अब 70% से अधिक शादी सामग्री Made in India है, जिससे स्थानीय कारीगरों, ज्वैलर्स और एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल रहा है,” उन्होंने कहा।
अध्ययन के अनुसार, शादी उद्योग से 1 करोड़ से अधिक अस्थायी रोजगार (Employment Opportunities) उत्पन्न होंगे। इसमें डेकोरेटर, कैटरर, फोटोग्राफर, ट्रांसपोर्टर, और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर के लोग प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे।
खंडेलवाल ने बताया कि ₹6.5 लाख करोड़ के कुल खर्च में वस्त्रों का 10%, आभूषणों का 15%, कैटरिंग सेवाओं का 10%, और इवेंट मैनेजमेंट का 5% हिस्सा रहेगा। उन्होंने अनुमान जताया कि इस सीजन से सरकार को ₹75,000 करोड़ का टैक्स राजस्व (Tax Revenue) प्राप्त होगा।
डिजिटल ट्रेंड्स भी वेडिंग सेक्टर में तेजी से अपनाए जा रहे हैं — सोशल मीडिया कवरेज, डिजिटल निमंत्रण और एआई-आधारित प्लानिंग टूल्स में 25% तक वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, भारतीय परिवार अब विदेशी स्थलों के बजाय भारतीय डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन (Tourism) को भी बल मिल रहा है।
खंडेलवाल ने कहा — “भारतीय शादी केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि व्यापार, रोजगार और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस वर्ष का ₹6.5 लाख करोड़ का कारोबार भारत की आर्थिक शक्ति और परंपरागत मूल्यों की विजय का प्रतीक है।”
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