New Delhi News (28 October 2025): राजधानी के न्यायिक तंत्र को मंगलवार को नई मजबूती मिली जब दिल्ली हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने न्यायालय परिसर में आयोजित समारोह में जस्टिस दिनेश मेहता, जस्टिस अवनीश झींगन और जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा को शपथ दिलाई। इन तीनों की नियुक्ति के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 44 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 60 है।
नए न्यायाधीशों का अनुभव और न्यायिक पृष्ठभूमि
जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अवनीश झींगन इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जबकि जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा केरल हाईकोर्ट में सेवाएं दे रही थीं। तीनों न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्र में गहन अनुभव और न्यायिक दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। इनके दिल्ली स्थानांतरण से अदालत के कार्यों में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।
राष्ट्रपति ने जारी किया था ट्रांसफर आदेश
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 अक्टूबर को इन तीनों न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया था। यह स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा पर हुआ था, जिसने अगस्त माह में विभिन्न उच्च न्यायालयों के 14 न्यायाधीशों के ट्रांसफर का प्रस्ताव किया था। इस सूची में दिल्ली हाईकोर्ट में शपथ लेने वाले तीनों न्यायाधीशों के नाम शामिल थे।
न्यायाधीशों की नियुक्तियों का क्रम जारी
दिल्ली हाईकोर्ट में इससे पहले भी एक अन्य समारोह में तीन नए न्यायाधीश — शैल जैन, मधु जैन और विनोद कुमार — ने शपथ ली थी। उस अवसर पर भी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इन नियुक्तियों से यह संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायिक रिक्तियों को भरने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जिससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
न्यायिक प्रणाली को मिलेगा बल
दिल्ली हाईकोर्ट में नए न्यायाधीशों के शामिल होने से अदालत की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार की संभावना है। न्यायिक विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या अधिक है और नए जजों के जुड़ने से न्याय वितरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। समारोह में न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि और नव नियुक्त जजों के परिजन मौजूद रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनकर न्यायिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण का स्वागत किया।।
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