रूसी कंपनी दिमित्री अगरकोव ने एडिटेड कॉन्ट्रैक्ट से बैंक को दी थी कानूनी मात

National News (19/10/2025): रूस के दिमित्री अगरकोव का मामला आज भी बैंकिंग और कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बड़ा सबक माना जाता है। अगरकोव को टिंकॉफ क्रेडिट सिस्टम्स की ओर से एक क्रेडिट कार्ड ऑफर मिला था, जिसमें ऊंची ब्याज दरें और कई शुल्क शामिल थे। उन्होंने अनुबंध को स्कैन कर उसमें अपनी सुविधानुसार बदलाव कर दिए—ब्याज दर 0%, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं, और एक प्रावधान कि यदि बैंक शर्तों का पालन न करे तो उसे भारी जुर्माना देना होगा।

बैंक ने दस्तावेज़ को बिना ध्यान से पढ़े हस्ताक्षरित कर दिया और कार्ड जारी कर दिया। अगरकोव ने करीब दो वर्षों तक उसी अनुबंध के तहत कार्ड का उपयोग किया। जब बैंक को इस गलती का एहसास हुआ, तो उसने ब्याज और शुल्क न चुकाने पर मामला दायर किया। अदालत ने अगरकोव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि हस्ताक्षरित अनुबंध कानूनन वैध है और बैंक केवल खर्च की मूल राशि ही वापस पा सकता है।

बाद में अगरकोव ने भी बैंक पर अनुबंध तोड़ने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच बाद में समझौता हो गया। यह पूरा घटनाक्रम “दिमित्री केस” के नाम से जाना गया और यह वित्तीय संस्थानों के लिए एक चेतावनी साबित हुआ कि किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले हर शर्त को सावधानी से पढ़ना आवश्यक है।

यह घटना उपभोक्ताओं के लिए भी एक प्रेरणा बन गई कि कानूनी जागरूकता और सतर्कता से कोई भी व्यक्ति बड़ी संस्थाओं के सामने भी न्याय पा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख / न्यूज आर्टिकल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और प्रतिष्ठित /विश्वस्त मीडिया स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित है।।

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