Uttar Pradesh News (18 October 2025): उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 380 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब इन कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्डों की तैनाती की जाएगी, ताकि अभिलेखों, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों और कार्यालय परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके लिए शासन ने कुल ₹40.53 करोड़ की वार्षिक धनराशि स्वीकृत की है।
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवेन्द्र जायसवाल ने बताया कि इस निर्णय से राज्य के निबंधन कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी व व्यवस्थित होगी। शासन के निर्देशानुसार, 315 भूतपूर्व सैनिकों और 789 होमगार्डों की नियुक्ति की जाएगी। यह तैनाती उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड और होमगार्ड विभाग के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाएगा।
मुख्य सचिव अमित गुप्ता ने महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाए और तैनाती की रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों का संचालन निजी परिसरों या किराए के भवनों में किया जा रहा है, वहाँ भी सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाएगी, ताकि अभिलेखों, कम्प्यूटर प्रणाली एवं अन्य मूल्यवान उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश के 269 कार्यालयों में 789 होमगार्डों की तैनाती की जाएगी, जिनके भुगतान हेतु लगभग ₹3.37 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
सरकार का उद्देश्य निबंधन विभाग के सभी उप कार्यालयों में पारदर्शी, सुरक्षित और अनुशासित कार्य वातावरण तैयार करना है। बढ़ते डिजिटलीकरण और संपत्ति पंजीकरण के कार्यभार को देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना समय की आवश्यकता बन गया है।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि आवंटित बजट का उपयोग नियमानुसार एवं पारदर्शी ढंग से किया जाए, और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या देरी पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में न केवल सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्डों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे शासन की “सुरक्षित और आत्मनिर्भर प्रशासनिक प्रणाली” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।।
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