कांग्रेस का आरोप: मोदी सरकार ने RTI का कर दिया ‘अंतिम संस्कार’ – Jairam Ramesh
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (12 अक्टूबर 2025): कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का आरोप लगाया है। पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि “भाजपा के लिए RTI का मतलब ‘राइट टू इंफ़ॉर्मेशन’ नहीं बल्कि ‘राइट टू इंटिमिडेट’ यानी धमकाने का अधिकार बन गया है।” उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) अब एक शक्तिहीन संस्था बनकर रह गया है।
इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता (Press Conference) में जयराम रमेश ने कहा कि वर्ष 2005 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया यह अधिनियम शासन में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन 2019 में मोदी सरकार द्वारा किए गए संशोधनों से इसकी मूल भावना को कमजोर किया गया।
उन्होंने कहा कि 2019 के संशोधन के बाद मार्च 2023 में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) ने RTI को दूसरा बड़ा झटका दिया। इस कानून की धारा 44(3) के तहत ‘व्यक्तिगत जानकारी’ (Personal Information) को RTI के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिससे सांसदों, मंत्रियों और अधिकारियों से संबंधित सार्वजनिक जानकारी अब छिपाई जा सकेगी।
जयराम रमेश ने कहा, “मुख्य सूचना आयुक्त का पद लंबे समय से खाली है, और सीआईसी आज केवल दो सूचना आयुक्तों के सहारे चल रहा है। लाखों RTI आवेदन लंबित हैं।” उन्होंने कहा कि आरटीआई को कमजोर करने के पीछे पांच प्रमुख कारण हैं — जिनमें प्रधानमंत्री की डिग्री संबंधी सूचना मांग, फर्जी राशन कार्ड, नोटबंदी से जुड़ी बैठक के तथ्य, जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की सूची, और काले धन की जानकारी शामिल है।
उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर 2019 को उन्होंने आरटीआई संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी, जो अब तक लंबित है। कांग्रेस ने मांग की कि इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई हो, डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम की धारा 44(3) को वापस लिया जाए और सूचना आयुक्तों के सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए।
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