अंडर हिल रोड प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और सेटिंग के गंभीर आरोप- AAP नेता अंकुश नारंग

Delhi News (10 October 2025): दिल्ली नगर निगम (MCD) में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग (Ankush Narang) ने पूर्व में पास अंडर हिल रोड प्रोजेक्ट (Under Hill Road Project) को रद्द करने के पीछे भ्रष्टाचार (Corruption) और सत्ता के दुरुपयोग (Misuse of Power) के गंभीर आरोप लगाए।

नारंग ने कहा कि भाजपा (BJP) के मेयर और स्टैंडिंग कमेटी (Standing Committee) अध्यक्ष के बीच सेटिंग न होने के कारण पहले से पास प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट में मोटा लेन-देन (Financial Irregularities) हुआ, जिसमें सिविक सेंटर (Civic Center) से लेकर भाजपा दिल्ली कार्यालय (BJP Delhi Office) तक शामिल हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्राइवेट बिल्डर (Private Builder) का प्रोजेक्ट पहले ही नॉर्थ एमसीडी (North MCD) के लेआउट प्लान में रद्द हो चुका था, तो इसे दोबारा क्यों लाया गया। नारंग ने कहा कि भाजपा इसे स्थायी रूप से नहीं रद्द कर रही है, बल्कि सेटिंग पूरी होने पर दोबारा प्रस्ताव ला सकती है।

AAP नेता ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी की पिछली बैठक में इस प्रोजेक्ट का विरोध किया गया था। उन्होंने कोर्ट दस्तावेजों (Court Documents) का हवाला देते हुए कहा कि 2004 में शकुंतला गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 16 अप्रैल 2009 को कोर्ट ने 5,400 वर्ग गज की प्रॉपर्टी (Property) उनकी मान्यता दी थी, जबकि एमसीडी इसे 11,800 गज का दिखा रहा है।

नारंग ने आरोप लगाया कि सीटीपी (CTP) और एमसीडी को सभी खामियां पता थीं, फिर भी प्रोजेक्ट को बार-बार एजेंडा में लाया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा और बिल्डर के बीच मिलीभगत थी और भ्रष्टाचार की मंशा से यह प्रोजेक्ट पास कराने की कोशिश की गई।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की चार इंजन वाली सरकार कर्मचारियों की समस्याओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए तत्पर रहती है। पिछले 15 वर्षों में भाजपा ने MCD में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए हैं और अब वही रास्ता अपनाया जा रहा है।

AAP नेता ने निगम आयुक्त (Municipal Commissioner), विजिलेंस (Vigilance) और एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) को पत्र लिखकर CTP की पूरी जांच और प्रोजेक्ट से जुड़े लेन-देन की समीक्षा करने की मांग की।

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