यूनिफाइड रेगुलेशन पॉलिसी 2025 में संशोधन की तैयारी, निवेशकों को मिलेगा बड़ा लाभ

GREATER NOIDA News (07/10/2025): नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में आवंटन, निरस्तीकरण और लीज डीड की प्रक्रिया को समान बनाने के लिए तैयार की गई “यूनिफाइड रेगुलेशन पॉलिसी 2025” (Unified Regulation Policy) में अब संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। प्राधिकरणों ने प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा के बाद मिनट्स तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेज दिए हैं। उम्मीद है कि आगामी एक सप्ताह के भीतर शासन से अनुमोदन मिल जाएगा, जिसके बाद नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

औद्योगिक क्षेत्र के कारोबारियों और उद्यमियों की मांग पर इस पॉलिसी में कई अहम बिंदुओं में संशोधन किया जा रहा है। कुल 17 क्लॉज में बदलाव प्रस्तावित हैं, जिनमें ‘इंटरव्यू आधारित आवंटन प्रक्रिया’, ‘स्क्रीनिंग कमेटी की भूमिका’, ‘ई-ऑक्शन प्रणाली’ समेत कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल हैं।

इसके अलावा संस्थागत भूखंडों के तहत नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, आईटी और आईटीईएस कंपनियों, नेटवर्थ और लिक्विडिटी जैसे मानकों में भी संशोधन किया जाएगा। नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं के लिए भी आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

वाणिज्यिक परियोजनाओं में विशेष रूप से होटल अलॉटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस लिमिट और कंसोर्टियम स्ट्रक्चर से संबंधित तीन क्लॉज में बदलाव किया जा रहा है। छोटे वाणिज्यिक भूखंडों (18 से 300 वर्गमीटर) के लिए लाई गई योजना पर प्रतिभागियों ने जो सुझाव दिए थे, उनके आधार पर 6 क्लॉज में संशोधन प्रस्तावित हैं।साथ ही तकनीकी और वित्तीय पात्रता के मानदंडों को भी व्यावहारिक बनाने की दिशा में बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी प्राधिकरण की योजनाओं में भाग ले सकें।

आईटी और कॉर्पोरेट से जुड़े भूखंड आवंटन को सरल बनाने के लिए यूनिफाइड पॉलिसी में संशोधन किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि बड़े निवेशक और नए स्टार्टअप दोनों के लिए नीति समान रूप से अनुकूल हो सके। इससे निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

इन संशोधनों पर विस्तृत विमर्श 219वें बोर्ड की बैठक में हुआ था। इससे पहले विभिन्न औद्योगिक संघों और कारोबारी संगठनों ने प्राधिकरण को डिमांड लेटर देकर मौजूदा पॉलिसी में सुधार की मांग की थी। इन सभी सुझावों का अध्ययन करने के बाद प्रस्तावित बदलावों को बोर्ड के सामने रखा गया। बोर्ड से सहमति मिलने के बाद तैयार मिनट्स शासन को भेज दिए गए हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, शासन की मंजूरी मिलते ही संशोधित पॉलिसी लागू की जाएगी, और आगे सभी भूखंड आवंटन इन्हीं संशोधित नियमों के तहत किए जाएंगे।

नई यूनिफाइड रेगुलेशन पॉलिसी से तीनों प्राधिकरणों में एक समान प्रक्रिया लागू होगी। इससे निवेशकों को पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रक्रियागत एकरूपता का लाभ मिलेगा। औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में निवेश को लेकर व्यावहारिक बाधाएं कम होंगी और कारोबारियों को प्रतिस्पर्धी माहौल में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।।

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