जन योजना अभियान: जमीनी स्तर पर शासन को मज़बूत कर रहा है समावेशी विकास का सूत्रधार

National News (05 October 2025): ग्रामीण भारत में शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2025 को जन योजना अभियान (पीपीसी) 2025–26 का शुभारंभ किया। “सबकी योजना, सबका विकास” थीम पर आधारित यह अभियान वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) तैयार करने की राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया की शुरुआत है।

ग्राम पंचायतें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई हैं, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत ग्रामीण शासन और विकास में भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र का संस्थागत रूप दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 243जी के अनुसार, पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की अवधारणा सामने आई, जिसका उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

ग्राम पंचायतों के माध्यम से जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसी बुनियादी सेवाओं का संचालन किया जाता है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषय न केवल पंचायतों की भूमिका को रेखांकित करते हैं, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ भी तालमेल रखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के 17 लक्ष्यों को नौ विषयगत समूहों में विभाजित किया है ताकि पंचायतें स्थानीय स्तर पर “संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज” के दृष्टिकोण के तहत योजनाएं तैयार कर सकें।

वर्ष 2018 से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा “सबकी योजना, सबका विकास” थीम के तहत जन योजना अभियान हर साल मिशन मोड में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाकर विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। ग्राम सभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) की सक्रिय भागीदारी इस अभियान की प्रमुख विशेषता रही है।

पीपीसी 2025–26 के लिए मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी एवं पीआर) के साथ वर्चुअल बैठकों के माध्यम से रणनीति तैयार की। 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया है। 2 अक्टूबर 2025 को विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के साथ पूरे देश में इस अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई।

इस बार अभियान का विशेष ध्यान ई-ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और पंचायत निर्णय जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग पर है, ताकि पंचायतें अपनी पिछली योजनाओं की समीक्षा कर सकें, अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे सकें और वित्तीय पारदर्शिता को सुदृढ़ बना सकें। पंचायत विकास सूचकांक (PAI) और सभासार जैसे टूल्स के माध्यम से चर्चा और निर्णय प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके साथ ही पंचायतों के स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) को बढ़ाने और समुदाय की सहभागिता को मजबूत करने पर भी बल दिया जा रहा है।

अभियान में जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें अदि कर्मयोगी अभियान जैसी पहलें शामिल हैं। महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (WER) और स्वयं सहायता समूहों को योजना प्रक्रिया में विशेष भूमिका दी गई है, जिससे लैंगिक-संवेदनशील शासन को भी बढ़ावा मिल रहा है।

जन योजना अभियान की उपलब्धियों की बात करें तो, 2018 से अब तक पंचायतों ने साक्ष्य-आधारित और समावेशी विकास योजनाएं तैयार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019–20 से 2025–26 के बीच (29 जुलाई 2025 तक) 18.13 लाख से अधिक पंचायत विकास योजनाएं अपलोड की जा चुकी हैं — जिनमें 17.73 लाख ग्राम पंचायत विकास योजनाएं, 35,755 ब्लॉक पंचायत योजनाएं और 3,469 जिला पंचायत योजनाएं शामिल हैं।

जन योजना अभियान भारत में जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने और समावेशी विकास को गति देने वाली एक परिवर्तनकारी पहल बन चुका है। यह न केवल शासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बना रहा है, बल्कि नागरिकों की भागीदारी को केंद्र में रखकर विकसित भारत के लिए विकसित पंचायतों की परिकल्पना को साकार कर रहा है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और सामुदायिक सशक्तिकरण के इस अभियान से भविष्य में और अधिक आत्मनिर्भर, सशक्त और उत्तरदायी पंचायतों का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।।

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