CAIT का विरोध: विदेशी ई-कॉमर्स को सीधी खरीद की अनुमति छोटे व्यापारियों पर घातक प्रहार

New Delhi News (27/09/2025): कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार द्वारा विचाराधीन उस ड्राफ्ट प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है जिसमें विदेशी निवेश नियमों में ढील देकर अमेज़ॉन जैसी बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों को भारतीय विक्रेताओं से सीधे निर्यात (direct export purchase) हेतु खरीद की अनुमति देने की बात कही गई है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भारतीया ने स्पष्ट कहा कि इस प्रस्ताव को निर्यात बढ़ाने के नाम पर प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन यह “अनावश्यक और खतरनाक” कदम होगा। उनके अनुसार यह घरेलू खुदरा क्षेत्र में बैकडोर एंट्री (backdoor entry) का रास्ता खोलेगा और देश के 9 करोड़ छोटे व्यापारी व लाखों एमएसएमई को भारी नुकसान पहुँचाएगा।

भारतीया ने कहा कि भारतीय उद्यमी, स्टार्टअप और एमएसएमई पहले ही वैश्विक बाजार में अपनी क्षमता (capability) साबित कर चुके हैं। “मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” जैसी योजनाएँ और सरकार समर्थित निर्यात परिषदें भारत को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बना रही हैं। ऐसे में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को “एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन एंटिटीज़” के नाम पर अनुमति देना दरअसल उनकी अवैध गतिविधियों को वैध ठहराने जैसा होगा।

कैट का आरोप है कि अब तक भी इन कंपनियों ने शिकारी मूल्य निर्धारण (predatory pricing), भारी छूट और चुनिंदा विक्रेताओं को अनुचित प्राथमिकता देकर छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुँचाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और अन्य एजेंसियों ने भी उनकी गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं।

कैट ने सरकार से मांग की है कि इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर छोटे व्यापारियों, एमएसएमई और घरेलू संगठनों के साथ मिलकर एक स्वदेशी डिजिटल निर्यात इकोसिस्टम (indigenous export ecosystem) विकसित किया जाए। इससे न केवल निर्यात को मजबूती मिलेगी बल्कि करोड़ों छोटे व्यापारियों की आजीविका भी सुरक्षित रहेगी।

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