राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान 2025 : 362.50 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य

नई दिल्ली, (16 सितम्बर 2025): आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में दिल्ली में ‘राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान-2025’ का आयोजन किया गया। सम्मेलन में वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 362.50 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2024-25 के 341.55 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष देश का कुल उत्पादन 353.96 मिलियन टन रहा, जो 6.5% की वृद्धि दर्शाता है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह सम्मेलन ‘एक राष्ट्र-एक कृषि-एक टीम’ की अवधारणा का सफल उदाहरण है। इस बार सम्मेलन को एक दिन की बजाय दो दिनों तक आयोजित किया गया, ताकि केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों को गहन विचार-विमर्श का अवसर मिल सके। सम्मेलन में जलवायु सहनशीलता, गुणवत्तापूर्ण बीज-उर्वरक-कीटनाशक, बागवानी, प्राकृतिक खेती, प्रभावी प्रसार सेवाएं, कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के समन्वय जैसे छह प्रमुख विषयों पर अलग-अलग समूहों में चर्चा की गई।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर रोडमैप तैयार किया जाएगा। अब प्रत्येक राज्य का अपना रोडमैप वहीं कार्यशालाओं के माध्यम से तय होगा। उन्होंने बताया कि रबी फसलों के लिए 229 लाख मीट्रिक टन बीज की आवश्यकता है, जबकि देश में 250 लाख मीट्रिक टन बीज उपलब्ध है। खाद और उर्वरक की आपूर्ति भी राज्यों की मांग के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि रबी फसलों के लिए ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ 3 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके अंतर्गत वैज्ञानिकों की 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगी। इन टीमों में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, एफपीओ, प्रगतिशील किसानों और कृषि विभाग के विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘लैब टू लैंड’ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यह पहल की जा रही है।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बाढ़ प्रभावित राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम और हरियाणा में किसानों की मदद पूरी तत्परता से की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर राज्यों में किसानों को त्वरित बीमा लाभ पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक पर राज्यों द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्री, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट भी उपस्थित रहे।।

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