National News (08 September 2025): विश्व आर्थिक मंच (WEF) की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का बेरोजगारी दर मात्र 2% है, जो जी20 देशों में सबसे कम है। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में दी। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार सृजन तेज आर्थिक विकास के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के चलते लगातार बढ़ा है।
इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मेंटॉर टुगेदर और क्विकर के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी मौजूद रहीं। इन समझौतों का उद्देश्य राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल के माध्यम से युवाओं को अधिक रोजगार अवसर और कैरियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।
डॉ. मांडविया ने बताया कि एनसीएस पोर्टल पर अब तक 52 लाख से अधिक नियोक्ता और 5.79 करोड़ नौकरी तलाशने वाले पंजीकृत हो चुके हैं। पोर्टल के जरिए अब तक 7.22 करोड़ से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें से इस समय 44 लाख से अधिक रिक्तियां सक्रिय हैं। पिछले एक वर्ष में मंत्रालय ने अमेज़न और स्विगी सहित 10 प्रमुख संगठनों से समझौते किए हैं, जिनसे लगभग पाँच लाख नौकरियां सृजित हुई हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में युवाओं के लिए ₹2 लाख करोड़ की पांच प्रमुख योजनाओं का पैकेज घोषित किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) है, जिसके लिए ₹99,446 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना से दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है, जिनमें 1.92 करोड़ अवसर पहली बार काम में आने वाले युवाओं को मिलेंगे।
सरकार ने सेवाओं, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं भी लागू की हैं।
मेंटॉर टुगेदर के साथ समझौते से पहले वर्ष में ही दो लाख युवाओं तक पहुंच बनाई जाएगी। इसमें एक लाख एनसीएस पोर्टल से और एक लाख पीएम-विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी शामिल होंगे। 24,000 से अधिक प्रशिक्षित पेशेवर इन युवाओं को व्यक्तिगत कैरियर मार्गदर्शन देंगे, जिससे विशेषकर वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले प्रथम बार नौकरी तलाशने वालों को सही दिशा मिलेगी।
वहीं क्विकर के साथ समझौते से रोजाना 1200 से अधिक शहरों से आने वाली 1200 से ज्यादा नौकरियों की सूची सीधे एनसीएस पोर्टल से जुड़ जाएगी। इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लाखों युवाओं को वास्तविक समय में रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे।
शोभा करंदलाजे ने कहा कि एनसीएस अब देश का प्रमुख डिजिटल रोजगार मंच बन चुका है, जहां रोजगार मिलान, परामर्श और कौशल विकास जैसी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं।
इन समझौतों को रोजगार के क्षेत्र में सरकार के डिजिटल, समावेशी और गरिमापूर्ण भविष्य के मॉडल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। डॉ. मांडविया ने कहा – “यह सहयोग हमारे युवाओं और देश दोनों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करेगा।”
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