नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए नई नीति लागू

ग्रेटर नोएडा (29 दिसंबर 2024 ): नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नीति को औद्योगिक विकास क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया है। नई नीति के तहत ई-नीलामी और साक्षात्कार दोनों को आधार बनाकर भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

एक साल से चल रही थी नीति पर चर्चा

करीब एक साल से औद्योगिक भूखंडों के आवंटन को लेकर विचार-विमर्श जारी था। इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह के बीच इस मुद्दे पर असहमति भी सामने आई थी। अब नई नीति को लेकर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।

भूखंड आवंटन की प्रक्रिया

नई नीति के अनुसार, 8,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। वहीं, इससे बड़े भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छोटे भूखंड केवल उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को ही दिए जाएं।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश

प्राधिकरणों को साक्षात्कार के लिए मानक तैयार करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, तीनों प्राधिकरणों—नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण—को बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करने के बाद नीति को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।

पिछली नीति में बदलाव

वर्ष 2023 में साक्षात्कार के जरिए औद्योगिक भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें ई-नीलामी को हटाने का फैसला लिया गया था। हालांकि, इस पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने असहमति जताई थी। मंत्री ने नई नीति बनने तक औद्योगिक भूखंडों की नई योजनाओं पर रोक लगा दी थी।

ई-नीलामी और साक्षात्कार पर मतभेद

औद्योगिक विकास मंत्री ई-नीलामी प्रक्रिया के पक्षधर थे, जबकि औद्योगिक विकास आयुक्त साक्षात्कार प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रहे थे। इन मतभेदों के चलते पिछले एक साल में कोई नई योजना लागू नहीं हो सकी थी। अब दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद यह नई नीति जारी की गई है।

इस नई व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए उद्यमियों को बेहतर अवसर प्रदान किया जाएगा।

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