New Delhi News (29/08/2025): दिल्ली सरकार लोक निर्माण विभाग (PWD) के कामकाज को तेज़ी और पारदर्शिता देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगली कैबिनेट बैठक में स्वतंत्र दिल्ली PWD इंजीनियरिंग कैडर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि इस कदम का उद्देश्य जवाबदेही तय करना और अधूरे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना है।
जुलाई में हुई थी पहल, अब कैबिनेट नोट तैयार
गौरतलब है कि जुलाई में ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने इस पहल की घोषणा कर दी थी। इसके बाद विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों से अनुमोदन लेना शुरू किया। अब कैबिनेट नोट लगभग तैयार है और मंजूरी के बाद इसे सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
नई समिति करेगी रोडमैप तैयार
जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति दिल्ली के नए इंजीनियरिंग कैडर के लिए ठोस रोडमैप तैयार करेगी। इसमें भर्ती, प्रशिक्षण, परियोजनाओं की निगरानी और कार्य संस्कृति सुधारने के विकल्पों पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।
CPWD पर निर्भरता से मिलेगी राहत
अभी तक दिल्ली सरकार का इंजीनियरिंग ढांचा मुख्य रूप से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) पर निर्भर है। इस कारण अधिकारी बार-बार ट्रांसफर हो जाते हैं और दिल्ली सरकार के प्रति उनकी जवाबदेही कम हो जाती है। नतीजतन प्रोजेक्ट में देरी, लागत बढ़ना और काम की गुणवत्ता पर सवाल जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। नया कैडर बनने से यह सीधी जवाबदेही दिल्ली सरकार के पास होगी।
अधिकारियों को मिलेगा विकल्प, सुधार की उम्मीद
नया कैडर बनने के बाद दिल्ली PWD में काम कर रहे CPWD अधिकारियों को दो विकल्प मिलेंगे—वे चाहे तो अपने मूल विभाग में लौट सकते हैं या फिर शर्तों के मुताबिक स्थायी रूप से नए कैडर का हिस्सा बन सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे सड़क, पुल और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में सुधार होगा और दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं समय पर मिल सकेंगी।
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